समन्वय समितको बैठक मिति २०७७/०९/१

मिति २०७७/०९/१ बुधबार २ बजेका दिन उच्च सरकारी वकील कार्यालय पोखराका सह-न्यायाधिवक्ता डा.गोपीचन्द्र भट्टराई ज्यूको संयोजकतत्वमा उच्च सरकरी वकील कार्यालय पोखराको समन्वय समितिको बैठक बसी अपराध अभियोजन तथा सरकार वादी मुद्दाको बहस पैरवी र सरकारी पक्षको  प्रतिरक्षा प्रभावकारी बनाउन समन्वय समितिको बैठक बसी विभिन्न निर्णयहरु भयो ।सो वैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, श्री ज्ञान प्रसाद ढकाल, प्रहरी नायब उपरिक्षक, श्री रविन्द्रमान गुरुङ, उपन्यायाधिवक्ता, श्री धर्मराज पौडेल, रजिष्ट्रार श्री श्रीलाल पौडेल, जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री रुद्र प्रसाद सुवेदी, सहायक न्यायाधिवक्ता श्री स्वतन्त्र न्यौपाने र श्री जय प्रकाश रेग्मीको उपस्थिति रहेको थियो ।उक्त वैठकमा नेपाल सरकारको हक हित वा सरोकार निहीत रहेको मुद्दामा सरकारको तर्फबाट प्रभावकारी प्रतिरक्षा गर्ने सम्बन्धमा अन्तरीम आदेशको  छलफलका लागि तोकिएको मितिमा अदालतमा उपस्थित हुनु अगाडी सम्बन्धित निकायबाट तथ्यगत विवरण उच्च सरकारी वकील कार्यालयलाई समयमा जानकारी गराउने र सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार व्यक्ति समेत उपस्थितिलाई थप व्यवस्थित गर्ने, सरकारी वकील कार्यालय मार्फत अदालतमा पेश हुने लिखित जवाफमा काम कारबाही गर्दा अवलम्बन गरिएको कानूनी व्यवस्था खोली भएका प्रमाण समेत अनिवार्य रुपमा संलग्न गरी पठाउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत जिल्ला स्थीत कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिने, अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने कैदी थुनुवा र बन्दीलाई समयमा उपस्थिती गराउन सम्बन्धित निकायलाई गण्डकी प्रहरी प्रदेश कार्यालय मार्फत निर्देशन,समन्वय एवम् सहजिकरण गर्ने, धेरै पुराना मुद्दाहरुहरुलाई समयमै हदम्याद हेरी मुद्दा दायर गर्ने तथा तामेलीमा रहेमा मद्दाको काम कारवाही समयमै फर्छैट गर्ने, मुद्दाको लगत कम गर्न फरारमा रहेका प्रतिवादिहरुलाई यथासिग्र हिरासतमा लिने र कैद तथा जरिवाना अशुल गर्ने, अभियोगपत्रमा प्रतिवादिको फोटो र दुवै चोरी ‍औलाको ‍औठाछाप लगाउने संहिताको दफा ३२ को कार्यान्वयनमा सरकारी वकिललाई सहयोग गर्ने, नयाँ कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा जानकारी गराउने र २०७७ को राजपत्र भाग-२, खण्ड ७०, २०७७।०८।२१ अतिरिक्ताङ्क ३३ मा फौजदारी संहिताको दफा २२७ (क) अनुसार ज.क. मुद्दामा मिलापत्र गराउन नहुने गराएमा ३ वर्ष सम्म कैद र ३० हजार रुपैया सम्म जरिवाना हुनेछ तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको भए थप छ महिना कैद हुने कानुनी व्यवस्थाको जानकारी सरोकारवाला कार्यालयम जानकारी दिने समेतका निर्णयहरु गरिएको थियो ।

संलग्न जोडिएका विवरणहरु