प्रदेश नं. ५ अन्तर्गत जिल्ला रुपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ७ सिद्धार्थ हाईवे देखि करिब २०० मिटर पुर्व गार्गीपथमा अवस्थित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रहेको छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम ३ तहको सरकार रहेकोमा यस कार्यालय संघीय सरकार अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरेको छ ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ दफा ३ मा प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था छ । जिल्ला अदालतको मुकाम रहेको स्थानमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रहने व्यवस्था सरकारी वकील नियमावली, २०५५ को नियम ४ को उपनियम ४ मा गरिएको छ । सो अनुरुप जिल्ला अदालतहरू रहेका स्थानमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूको स्थापना भई कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी तथा देवानी मुद्दाहरू चलाउने नचलाउने सम्बन्धी निर्णय गर्ने सम्वन्धित अड्डा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने नेपाल सरकारको सरोकार पर्ने मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फवाट प्रतिरक्षा गर्ने, जिल्ला स्थित संघीय सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूलाई कानुनी राय प्रदान गर्ने, जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा पुनरावेदन सम्वन्धी कार्य गर्ने आदि कार्यहरू जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधिवक्ता तथा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरूवाट हुदै आएको छ । यस कार्यालयमा नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकील समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताले कार्यालयको प्रमुखको रुपमा कार्य गर्दछन् । यस कार्यालयमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ताहरू तथा रा.प. अनं. प्रथम श्रेणीका अन्य सहायक कर्मचारीहरू रहन्छन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय अनुसार यस कार्यालय नमुना सरकारी वकील कार्यालयमा छनोट भएको छ । नमुना सरकारी वकील कार्यालयहरुवाट सम्पादन हुने देहाय बमोजिमका विवरण रहेका छन । 

1. नमुना सरकारी वकील कार्यालयहरुको कार्य चापको आधारमा उपयुक्त स्रोत साधन र भौतिक व्यवस्था गरिने छ ।
2. नमुना सरकारी वकील कार्यलयहरुमा दरबन्दी रिक्त रहन दिइने छैन । कुनै कारणबाट रिक्त हुन आएमा समयमा नै जनशक्तिहरुको प्राथमिकतापूर्वक पदपूर्ति गरिनेछ ।
3. नमुना सरकारी वकील कार्यालयहरुमा मुद्दा व्यवस्थापन पद्दति (Case Management System) लगायतका सफ्टवेयरहरुलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सरकारी वकील कार्यालयका कामकारवाहीलाई सूचना प्रणालीमा आवद्द गरिनेछ ।
4. नमुना सरकारी वकील कार्यालयहरुमा पीडित मैत्री कक्षलाई व्यवस्थित गरी आधारभूत सुविधा सम्पन्न बनाइनेछ र पीडितले उक्त सुविधा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता कायम गर्दै सो को निर्धारित ढाँचामा अभिलेखीकरण गरिनेछ ।
5. सरकारी गवाहहरुको बकपत्र गराउन साक्षी परामर्श कक्षको व्यवस्था गरी बकपत्रपूर्व परामर्शको कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
6. नमुना सरकारी वकील कार्यालयहरुमा न्यूनतम सुविधासहितको थुनुवा कक्ष,  बयान कक्ष र थुनुवा भेटघाट कक्ष बनाई सो सुविधा थुनुवा र थुनुवाका आफन्तहरुलाई उपलब्ध गराइनेछ र सोको अभिलेखीकरण गरिनेछ ।
7. नमुना सरकारी वकील कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरुलाई स्वच्छ पिउने पानी र प्रतिक्षा कक्षको व्यवस्था गरिनेछ र सेवा वितरणलाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाइनेछ ।
8. अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन र समन्वय विकास गर्न अनुसन्धानकर्ता र सरकारी वकीलबीच मासिक सम्वाद कार्यक्रम नियमित रुपमा सञ्चालन गरिनेछ र यसको अभिलेख राखिनेछ ।
9. अपराध अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धानकर्तालाई दिइने निर्देशनलाई थप व्यवस्थित एवंम् नियमित तुल्याइनेछ । दिइएका निर्देशनहरुको अभिलेख राखिनेछ ।
10. सरकारवादी फौजदारी मुद्दाका साक्षी गवाहहरुको नाम, सम्पर्क नं., इमेल लगायतका विवरण अध्यावधिक गरिनेछ । अदालतमा बकपत्र हुने दिनको सूचना टेलिफोन,  इमेल वा अन्य विधिबाट गराइनेछ ।
11. पीडित तथा साक्षीहरुको अभिलेख अध्यावधिक गर्ने, निजहरुको सम्पर्कलाई नियमित गर्ने, साक्षीहरुले कानुनबमोजिम पाउने सुविधाको विवरणलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ ।
12. अदालत तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष हुने मुद्दाको सुनवाई सरकारी वकीलबाट सामान्यतः स्थगित गरिने छैन ।
13. पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने कार्यलाई कानुनमा तोकिएको समयावधिभित्रै विशेष प्राथमिकताको साथ सम्पन्न गरिनेछ । पुनरावेदनको म्याद अदालतबाट बुझाउन ल्याएको दिन बुझिनेछ ।
14. फैसला कार्यान्वयनमा पीडितलाई सहयोग गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिनेछ । फैसला अन्तिम भएको जानकारी आएपछि पीडितलाई उपयुक्त माध्यमबाट सोको सूचना दिइनेछ । पीडितको तर्फबाट आवश्यकताअनुसार अदालतमा प्रतिनिधित्व समेत गरिनेछ ।
15. नमुना सरकारी वकील कार्यालयमा महिला तथा  बालबालिका सेल स्थापना गरी कार्य सञ्चालन गरिनेछ । सो कार्यमा सेवाग्राही सहायता डेक्स रहनेछ । त्यस्ता कार्यालयहरुको कम्तीमा त्रैमासिक अनुगमन गरिनेछ ।