• उच्च सरकारी वकील कार्यालय, सप्तरी र मातहत जिल्ला सरकारी कार्यालयहरुले संविधान र कानून बमोजिम सम्पादन गर्ने काम कारवाहीका सम्बन्धमा कुनै सल्लाह, सुझाव, जिज्ञासा वा गुनासो भए उच्च सरकारी वकील कार्यालय, सप्तरीको फोन नं.०३१–५३००७९ अथवा कार्यालयको ईमेल hgao.rajbiraj@ag.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

परिचय

 

महान्यायाधिवक्तालाई नेपालको संविधानको धारा १५८ द्धारा प्रदत्त अधिकारको महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजन भए बमोजिम आफ्नो दैनिक कार्य सम्पादन गर्न उच्च अदालतहरू र उच्च अदालतका ईजलास रहेका स्थानहरूमा उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरू स्थापना भएका हुन्   उच्च सरकारी वकील कार्यालय राजविराज हाल राजविराज नगरपालिका वडा नं. ८  स्थित कचहरी रोड अवस्थित छ । हाल देशै भरी उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरूको संख्या १८ रहेको छति मध्ये उच्च सरकारी वकील कार्यालय राजविराज पनि एक हो । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय सिराह र सप्तरी यस कार्यालय मातहातका कार्यलयहरु हुन् । यस कार्यालयको नेतृत्व नेपाल न्यायसेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत (सहन्यायाधिवक्ता) बाट गरिंदै आएको छ । यस कार्यालयमा हाल उपन्यायाधिवक्ता र अधिकृत समेत ७ जना सरकारी वकीलको दरबन्दी भने अन्य सहायक स्तरका कर्मचारीहरू १५ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरुमा १ जिल्ला न्यायाधवक्त र २ सहायक न्यायाधिवक्त गरी जम्मा ३ जना सरकारी वकीलको दरबन्दी रहेको छ । यस उच्च सरकारी वकील कार्यालय राजविराजको कार्य सम्पादनको शुरुवात नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम साविक पुनरावेदन अदालत मिति २०७३ आश्विन ३ गते देखि लागु हुने गरी उच्च अदालतमा परिणत भए सँगै भएको हो ।

 

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट तपसिलका कार्यहरु सम्पादन हुन्छन् –

 

  • नेपाल सरकार वादी हुने वा नेपाल सरकारको हक हित वा सरोकार निहीत रहेको मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्ने,
  • नेपाल सरकारको प्रमुख संवैधानिक एवं कानूनी सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने
  • नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णय गर्ने
  • सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिंदा राय दिने
  • हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार भए नभएको वा कानुन व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न दिए नदिएको विषयमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने,
  •  सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको पालन भए नभएको अनुगमन गर्ने
  • नेपाल सरकारवादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्ने,
  • शुरु अदालतबाट भएको फैसला उपर अभियोग बमोजिम कसूर ठहर नभएमा नेपाल सरकार तर्फबाट आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको सरकारवादी मुद्दामा कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्ने,
  • विपक्षी प्रतिवादीबाट पुनरावेदन भई झगडिया झिकाउने आदेशको जनाउ अदालतबाट आएमा सो मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने,
  • उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासबाट भएको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नेमुद्दा दोहो¥याई हेरी पाउँ भन्ने निवेदनको मस्यौदा श्री महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा लेखि पठाउने,
  • संघिय सरकारको माताहतको सरकारी कार्यालय उपर विपक्षी वनाई गरेको रिट निवेदनको प्रतिरक्षाको लागि लेखि आएमा प्रतिरक्षा गर्ने,
  • नेपाल सरकारको हक हित तथा सरोकार रहेको मुद्दामा उच्च अदालतमा नेपाल सरकारका तर्फबाट वहस पैरवी कार्य गर्ने,
  • नेपाल सरकारका संघिय कार्यालयहरुलाइ कानूनी राय माग गरेमा सो राय समेत दिने आदी

 

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयबाट तपसिलका कार्यहरु हुन्छन् –

 

  • नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णय गर्ने
  • सरकारवादी मुद्दाको शुरु कारवाही तथा किनारा,
  • जिल्ला स्थित नेपाल सरकारका संघिय कार्यालयहरुलाइ कानूनी राय माग गरेमा सो राय समेत दिने, 
  • नेपाल सरकारको हक हित तथा सरोकार रहेको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा नेपाल सरकारका तर्फबाट वहस पैरवी कार्य गर्ने,
  • जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उपर पुनरावेदन मस्यौदा श्री उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा लेखि पठाउने,
  • हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार भए नभएको वा कानुन व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न दिए नदिएको विषयमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने,
  • नेपाल सरकार वादी हुने वा नेपाल सरकारको हक हित वा सरोकार निहीत रहेको मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्ने,
  • विपन्न र आर्थिक हिसबले बार्षिक रु ४००००।–(चालिस हजार) भन्दा कम आय भएका व्यक्तिको मुद्दा निजको वडाको सिफरिसमा कानूनी सहायत समिति मर्फत नि:शुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने,
  • हेलो साक्षी अन्तरगत मुद्दाका सक्षीहरुलाई बकपत्रको समयमा सम्पर्क गरी बोलाउने तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउने आदी ।

 

 

यस कार्यालयबाट दिने कानूनी सेवामा कुनै दस्तुर लाग्दैन नि:शुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध हुन्छ ।

 

 

 

 

 


कार्यालय प्रमुख

गोविन्दराज गौली (सहन्यायाधिवक्ता )

प्रवक्ता

स्वतन्त्र न्यौपाने (उपन्यायाधिवक्ता)