मिति २०७६।०९।०३ गते बसेको समन्वय समितिको बैठक

समन्वय समितिको बैठक

आज मिति २०७६।०९।०३ गते उच्च सरकारी वकील कार्यालय हेटौंडाका निमित्त सहन्यायाधिवक्ता श्री बाबुराम अधिकारीको संयोजकत्वमा देहाय बमोजिमको उपस्थितिमा उच्च सरकारी वकील कार्यालय तहको समन्वय समितिको बैठक बसी देहायबमोजिम निर्णयहरु गरियो ।

                                    उपस्थिति

निर्णय नं. १

“व्यावसायिक चरित्र, पारदर्शी व्यवहार, निष्पक्ष अनुसन्धान र अभियोजन, न्यायको आधार” भन्ने मुल नाराका साथ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा मिति २०७६ पौष ४,५ र ६ गते सम्पन्न हुन गइ रहेको अनुसन्धान कर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भब्य रुपमा सम्पन्न गर्नको लागि सक्रिय रुपमा आआफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने र सम्मेलनको सफलताको कामना गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ समेतका ऐनहरु कार्यान्वयन भएको तथा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुको संयुक्त सम्मेलनहरु, समन्वय बैठकहरु समेत आयोजना भर्इ रहेको परिप्रेक्ष तथा सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धानमा सरकारी वकीलको भूमिकामा समेत बढोत्तरी भएता पनि वस्तुनिष्ठ तथा बैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतीको अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको तर्फ विशेष सतर्कता अपनार्इ अनुसन्धान र अभियोजनलार्इ वस्तुनिष्ठ, यथार्थ परक तथा बैज्ञानिक बनाउँदै सम्मेलनले अंगिकार गरेको नारालार्इ सार्थक तुल्याउन आ-आफ्नो तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ३

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ लागु भए पश्चात सो ऐन बमोजिम प्रतिवादीलार्इ हुने जरिवाना तथा कैद सजाय वापत पीडित राहत कोषमा जम्मा हुने रकम सम्बन्धमा अभियोग पत्रमा मागदावी लिँदा सबै मुद्दामा लिने वा कानुन बमोजिम पीडितले क्षतिपुर्ति पाउने मुद्दामा मात्र लिने र उक्त रकम जरिवाना तोकिएको रकम बाट कट्टागरी दाखिल गर्नु पर्ने वा जरिवाना बाहेक गरी दाखिल गर्नु पर्ने ऐनमा स्पष्ट नभएको सम्बन्धमा आवश्यक निकासार्थ सम्मेलनमा छलफल गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४

एउटै कसूरमा दोहोरो कानुनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा त्यस्ता कसूरलार्इ एउटै कानुनी व्यवस्था मार्फत न्याय सम्पादन गर्ने व्यवस्था तर्फ कानुनमा सुधार हुनु पर्ने विषयमा सम्मेलनमा छलफल गर्ने । जस्तो चेक अनादरको कसूर सरकार वादी मुद्दाको रुपमा बैकिंङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले परिभाषित गरेको र दुनियाँवादी मुद्दाको रुपमा विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ ले परिभाषित गरेको साथै दुवै कानुनी व्यवस्थामा अलग अलग सजाय हुने व्यवस्था भइ दुवै हैसियतमा मुद्दा दायर भइ रहेको परिप्रेक्षमा एउटै कसूरमा दुवै ऐन आकर्षित भएको हुँदा एउटै कानुन मार्फत मुद्दा चल्ने गरी कानुनी व्यवस्था हुनु पर्ने ।  

संलग्न जोडिएका विवरणहरु