मिति २०८२/०८/१६ गते उच्च सरकारी वकील कार्यालय तुलसीपुरको आयोजनामा दाङको स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु सहित लैङ्गिक हिंसा विषयमा समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सम्पन्न ।

उच्च सरकारी वकील कार्यालय, तुलसीपुरको आयोजनामा स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु सहित सरोकारवालाहरुसँग समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम अन्तर्गत लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी कानूनी सचेतना अन्तरक्रिया कार्यक्रम उच्च सरकारी वकील कार्यालय तुलसीपुरको सभाहलमा मिति २०८२ मंसिर १६ गते सम्पन्न भएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई सरकारी वकीलको परिचय, सरकारवादी मुद्दाहरू र समुदायबाट गरिएको अपेक्षा, लैङ्गिक हिंसाको परिचय र महिला माथि हुने कसूरलाई दण्डनीय बनाउन मुलुकी अपराध संहितामा भएको व्यवस्थाहरु र महिलासँग सरोकार राख्ने विशेष ऐनहरुमा कसूर सम्बन्धी भएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा उच्च सरकारी वकील कार्यालय तुलसीपुरका निमित्त सहन्यायाधिवक्ता श्री नगेन्द्र लम्सालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरी जानकारी गराउनुभएको थियो।

उहाँले कार्यपत्र प्रस्तुतीसँगै जिज्ञाशाको जवाफ दिंदा सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउन समुदायसँग सरकारी वकीलले राखेका अपेक्षा, पीडितको संरक्षण, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गरी कानूनी सचेतनासँगै पीडितलाई न्याय प्राप्त गर्ने कार्यमा स्थानीय तह तथा सरोकारवाला सम्बन्धित निकायहरु प्रहरी, सरकारी वकील, सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था र अस्पताल सहित पीडितलार्इ मनोसामाजिक परामर्श र पुर्नस्थापना गर्ने संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

उहाँले लैङ्गिक हिंसा सहितका अपराधहरुको न्यूनिकरणका लागि स्थानीय तह, प्रहरी, सरकारी वकील र समुदायसँग सम्बन्धित संघ संस्था र अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायको सहयोग र समन्वयमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु समुदायस्तरका अगुवा, विद्यालय र क्याम्पसहरुमा गर्दा प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले यौनजन्य हिंसा र शारीरिक रुपमा पींडामा परेका पीडितलार्इ जति सक्दो छिटो अस्पतालमा पुर्याएर चेकजाँच गराउँदा प्रमाणहरु सुरक्षित हुने भएकाले यसका लागि सबै सरोकारवालाहरुबाट पहल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

र्इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक श्री होमबहादुर पराजुलीले अपराधको प्रवृत्ति र विश्लेषण विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लैङ्गिक हिंसाको न्यूनीकरण सँगै पीडितको संरक्षण सहित अपराधको नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रहरीलार्इ कसूरको अपराधको जानकारी दिनुका साथै समुदाय र स्थानीय तहको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख श्री स्यानी चौधरीले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण र सचेतनाका लागि सबै सरोकारवाला निकायको सामूहिक प्रयास अपरिहार्य भएकोमा जोड दिनुभयो।

दंगिशरण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पिमाकुमारी खड्काले अपराधको न्यूनीकरण र रोकथामका लागि नागरिकलार्इ कानूनी सचेतना अपरिहार्य रहेको बताउँदै स्थानीय तह न्यायिक समितिबाट सम्पन्न हुने काम कारबाही प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न न्यायिक समितका पदाधिकारीलार्इ कानूनी ज्ञान सम्बन्धी आवश्यक तालिम सहित न्यायिक काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने कानून अधिकृतको दरवन्दी स्थानीय तहमा अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

शान्तिनगर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमा बुढाथोकीले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण र अपराधको रोकथामका लागि कानूनी सचेतना कार्यक्रहरुलार्इ अभियानको रुपमा संचालन गर्नुपर्ने बताउँदै न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुलार्इ स्थानीय तहबाट सम्पादन गर्नुपर्ने न्यायिक काम कारबाही प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्ने विषयमा तालिम आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

दंगिशरण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कर्णबहादुर नेपालीले न्यायिक काम कारबाहीसँगै अदालतमा परेका रिट निवेदनहरुको लिखित जवाफ पेश गर्न लगायत विभिन्न निकायहरुबाट माग हुने उजुरीहरुको जवाफ पठाउने कार्य सहित स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने कानून निर्माण सहित कानून कार्यान्वयन गर्ने र समुदायलार्इ कानूनी ज्ञानका विषयमा सचेतना गराउने कार्यक्रमहरुको निर्माण र कार्यान्वयनका लागि कानून सम्बन्धी ज्ञान सीप र अध्ययन भएको कर्मचारीको दरवन्दी स्थानीय तहमा अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो " लैङ्गिक हिंसा सहित अपराधको न्यूनीकरण र रोकथामका लागि यस किसिमका सचेतना कार्यक्रहरु समुदायको हरेक तह र तप्कासम्म पुर्याउन जरुरी भएकाले सरोकारवाला निकायहरुसँगको सहकार्य यस किसिमका कार्यक्रहरु स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुन जरुरी छ।"

राष्ट्रिय समाचार समिति दाङका प्रमुख नारायणी रजौरेले लैङ्गिक हिंसा सहितका अपराधको न्यूनीकरण र रोकथामका लागि यस किसिमका कार्यक्रमहरु सरोकारवालहरुसँग समन्वय गरी स्थानीय तहले संचालन गर्दा प्रभावकारी हुने बताउँदै सञ्चारकर्मीहरुका लागि समेत सरकारी वकीलका काम कारबाही सहित कानूनी सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सामाजिक अभियान्ता नवजागरण महिला तथा बाल संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष नवराज लामिछानेले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न तथा महिला र बालबालिका माथि हुने यौन दुर्ब्यवहार र बालविवाह जस्ता अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि समुदाय स्तर र विद्यालय स्तरसम्म सचेतना गराउनका लागि स्थानीय तहहरुले सामाजिक परिचालकहरु नियुक्ती गरी समुदाय स्तरसम्म सामाजिक अध्ययन र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।   

उहाँले बालविवाह अहिले पनि समुदाय स्तरमा हुँदा जटिल समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बार र्इकाइका अध्यक्ष मधुसुदन गौतमले स्थानीय तहले समुदाय स्तरमा अपराधको न्यूनीकरण र रोकथामका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु तथा न्यायिक समितिका पदाधिकारी सहित कर्मचारीहरुको कानूनी ज्ञान सीपको क्षमता अभिवृद्धिका लागि वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरी सरोकारवालाहरुको समन्वयमा सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुनेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सरकारी वकील, प्रहरी, कानून व्यवसायी, अस्पतालका प्रतिनिधि, लैङ्गिक हिंसाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिहरु, सञ्चारकर्मी, सरोकारवाला सरकारी कार्यालयका प्रमुख र प्रतिनिधिहरु र दाङका ४ वटा स्थानीय तह तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दंगिशरण गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका र बबर्इ गाउँपालिकाका उपप्रमुख, न्यायिक समितिका सदस्यहरु र कर्मचारीहरु गरी ३८ जनाको सहभागीता रहेको थियो ।

उच्च सरकारी वकील कार्यालय तुलसीपरका निमित्त सहन्यायाधिवक्ता नगेन्द्र लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको संचालन सहायक न्यायाधिवक्ता श्री टिका कुमारी रोका (के.सी.) ले गर्नुभएको थियो ।

संलग्न जोडिएका विवरणहरु