समन्वय समितको बैठक

मिति २०७८।०८।२२ गते जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको मिटिङ हलमा समन्वय समितिको कार्यक्रम सम्पन्न भएको

संलग्न जोडिएका विवरणहरु

आज मिति २०७८ साल मंसिर महिनाको २२ गते बुधबार यस जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका कार्यालय प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री खेमराज पाठकको अध्यक्षतामा समन्वय समितको बैठक बसि देहाय बमोजिमको निर्णय गरियो ।

विशेष उपस्थिती

श्री रमेश प्रसाद ज्ञवाली, माननीय जिल्ला न्यायाधिश, धादिङ जिल्ला अदालत ।

श्री आत्मदेव जोशी, माननीय जिल्ला न्यायाधिश, धादिङ जिल्ला अदालत ।

उपस्थिती:

श्री खेमराज पाठक, जि.न्या.व.,जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, धादिङ -  संयोजक

श्री कृष्ण प्रसाद लम्साल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, धादिङ - सदस्य

श्री राकेश सिंह, प्र.उ., जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धादिङ – सदस्य

श्री भावेश रिमाल, प्र.ना.उ. ईलाका प्रहरी कार्यालय, गजुरी धादिङ – सदस्य

श्री लोमनाथ तिमल्सिना, स.व.अ.,सब डिभिजन बन कार्यालय, धादिङ - सदस्य

श्री भावना खतिवडा, स.जि.न्या.व.,जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, धादिङ- सदस्य सचिव

श्री प्रकाश सुवेदी,स.जि.न्या.व.,जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, धादिङ

श्री जितेन्द्र कार्की, ना.सु, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, धादिङ ।

आमन्त्रित

श्री खुम प्रसाद भण्डारी, श्रेस्तेदार, धादिङ जिल्ला अदालत ।

श्री कुलमान वि.क.,सचिव, बार ईकाई धादिङ ।

श्री रामकृष्ण तामाङ, कार्यालय प्रमुख, मालपोत कार्यालय धादिङ ।

श्री श्रीधर ढुंगाना, कार्यालय प्रमुख, नापी कार्यालय, धादिङ

श्री सविन भण्डारी, चिकित्सक, जिल्ला अस्पताल धादिङ ।

श्री धर्मजंग थिङ, प्र.नि, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धादिङ ।

छलफलका विषयहरु

१.राष्ट्रपतिद्धारा जारी भएको यौनजन्य हिंसासँग सम्बन्धित अध्यादेश सम्बन्धमा ।

२ अनुसन्धानलाई प्रभावकारी र बैज्ञानिक बनाउने सम्बन्धमा ।

३.विविध

समन्वय समितिको बैठकबाट पारित निर्णयहरु:

नि.नं.१.मिति २०७८।०८।१५ गते सम्मानित राष्ट्रपतिद्धारा जारी भएको यौनजन्य हिंसासँग सम्बन्धित अध्यादेश जारी भएको विषयमा छलफल गर्दा उक्त अध्यादेशलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो ।

नि.नं २.अनुसन्धानलाई प्रविधीमैत्री बनाउनको लागि अनुसन्धान अधिकारी र अभियोजनकर्ता बिच समन्वय गरी अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी र बस्तुनिष्ठ तथा बैज्ञानिक बनाउन तदारुकताका साथ कार्य गरिने  निर्णय गरियो  ।

नि.नं ३.अर्धन्यायिक निकाय(वन)मा दर्ता भएका मुद्दाहरुको हकमा फैसला हुन नसकी लामो समयसम्म पक्षले तारेख लिईरहनुपर्ने र हैरानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी त्यस्ता मुद्दाहरुको हकमा निकासाको लागि सम्बन्धित निकायमा थप पहल गरी आवश्यक निकासा लिने निर्णय गरियो  ।

नि.नं ४. अनुसूची १ र २ का मुद्दाहरुको हकमा मुद्दा दर्ता भएको मितिले ३ (तिन) दिन भित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन साथ संकलित प्रमाणहरु अनिवार्य रुपमा सरकारी वकील कार्यालयमा बुझाउने विषयमा छलफल हुँदा आगामी दिनमा तदारुकताका साथ काम गर्ने निर्णय गरियो ।

नि.नं ५.अस्पतालमा आधारित एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको च.नं. २८ मिति २०७८।०५।२५ गतेको पत्र यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको हुँदा सो सम्बन्धमा समन्वय समितिको बैठकमा छलफल गरियो ।

नि.नं ६.वादी नेपाल सरकार भएका मुद्दाहरुमा पीडित लगायतका साक्षीहरु उपस्थित गराउनको लागि अझै तदरुकता र क्रियाशीलता देखाई अनिवार्य उपस्थित गराउने तर्फ अनुसन्धान गर्ने निकायले थप भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निर्णय गरियो  ।

नि.नं ७.पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्रममा चिकित्सकको रायको क्रममा अस्पटता देखिएकोले एकरुपता कायम गर्ने विषयमा छलफल गरी आगामी दिनमा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय गरियो ।