मिति २०८१।११।०४ गते कानूनी राय र रिट निवेदनको लिखित जवाफ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

कानूनी राय र रिट निवेदनको लिखित जवाफ सम्बन्धी   अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

उच्च सरकारी वकील कार्यालय, नेपालगंजको आयोजनामा "कानूनी राय र रिट निवेदनको लिखित जवाफ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम" मिति २०८१ फागुन ४ गते उच्च सरकारी वकील कार्यालय, नेपालगंजको सभाहलमा सम्पन्न भएको छ ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारी वकीलसँग कानूनी राय माग गर्ने प्रकृया, सरकारी वकीलले कानूनी राय दिने प्रकृया, रिट सम्बन्धी परिचय, लिखित जवाफ तयार गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू र अदालतमा सरकारी निकाय बिरुद्ध पर्ने रिट निवेदनको लिखित जवाफ लेख्ने ढाँचाका बारेमा  उच्च सरकारी वकील कार्यालय नेपालगंजका उपन्यायाधिवक्ता नगेन्द्र लम्सालले कार्यपत्र प्रस्तुतीसँगै सहभागीहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।

उच्च सरकारी वकील कार्यालय नेपालगंजका सहन्यायाधिवक्ता अशोकराज रेग्मीले सहभागीको जिज्ञाशालार्इ सम्बोधन गर्दै कानूनी प्रश्नमा तोकिएको निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय लिंदा ठीक ढंगले निर्णय गर्दा र तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गरेको अवस्थामा कार्यविधिगत र विषयगत त्रुटि कम हुने बताउनुभयो ।

उहाँले सम्बन्धित कार्यालय र सरकारी अधिकारी विरुद्ध रिट निवेदन परेको भए पनि सम्बन्धित कार्यालय र अधिकारीले लिखित जवाफमा स्पष्ट रुपमा रिट जारी हुनु नपर्ने आधार कारण उल्लेख गरी सम्बद्ध प्रमाण मिसिल संलग्न गरी सम्बद्ध प्रमाणको प्राबिधिक विषयका बारेमा सरकारी वकीललार्इ जानकारी गरार्इ उचित प्रतिरक्षा हुँदा रिट खारेज हुनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले कानूनी राय माग गर्दा पुर्याउनु पर्ने रित र रिट निवेदनको परिचय सहित लिखित जवाफ तयारी सम्बन्धी ढाँचाहरु र लिखित जवाफमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरुका बारेमा दिइएको जानकारी सहभागी सबै सरकारी कार्यालयका प्रमुख र प्रतिनिधिहरुका लागि निकै उपयोग भएको बताउनुभयो ।

उहाँले संघीय सरकारी कार्यालयले निर्णय गर्दा कानूनी प्रश्नमा द्विविधा भएका सरकारी वकीलसँग परामर्श गरी कानून सम्मत निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, "अदालतमा परेका रिट निवेदनहरुमा सरकारी कार्यालयहरुले समयमै जवाफ नदिंदा र प्रमाण कागजातहरु संलग्न नगरिदिंदा त्यसको नोक्सानी राज्यले ब्यहोर्नुपर्ने भएकाले लिखित जवाफ तयार गर्दा प्रमाण कागजात मिसिलमा संलग्न गर्ने सम्बन्धमा सरकारी वकील कार्यालयमा समन्वय गरी तोकिएको पेशीको दिन सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व गरी अदालतको जिज्ञाशाको उचित जवाफ दिंदा राज्यले ब्यहोर्नुपर्ने नोक्सानी कम हुन्छ ।"

उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगंज इजलासका निमित्त रजिष्ट्रार सरोज निधि वाग्लेले अदालतबाट लिखित जवाफ माग गरेको विषय र प्रमाण कागजात झिकाएको विषयलार्इ प्रकृयागत रुपमा लिर्इ तोकिएको समयमा अदालतमा लिखित जवाफ सहित प्रमाण कागजातहरु पेश गरी रिट निवेदनको लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्दा रिट जारी नहुनुपर्ने विषयहरुलार्इ कानूनसम्मत र सिलसिलेबार रुपमा उल्लेख गरी लिखित जवाफमा समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले अन्तरिम आदेश छलफलमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा सम्बन्धित आधिकारिक विषय विज्ञ व्यक्ति उपस्थित भर्इ अदालतको इजलासबाट राखेका जिज्ञाशाहरुको जवाफ दिंदा प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा उच्च सरकारी वकील कार्यालय नेपालगंजका उपन्यायाधिवक्ता प्रयागदत्त जैसीले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

उच्च सरकारी वकील कार्यालय नेपालगंजका सहन्यायाधिवक्ता अशोकराज रेग्मीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको सञ्चालन उपन्यायाधिवक्ता नगेन्द्र लम्सालले गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा बाँके स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख, प्रतिनिधि र कार्यालयका कर्मचारीहरु गरी ४६ जनाको सहभागीता रहेको थियो ।

संलग्न जोडिएका विवरणहरु