अवस्थितिः-

पाँचथर जिल्ला नेपालको कोशी प्रदेश स्थित रहेको साविक मेचि अञ्चलमा पर्ने पुर्वि पहाडी जिल्ला हो ।  यो जिल्ला समुद्री सतहबाट ३८३ मिटरदेखि ४५७५ मिटरसम्म पर्छ । यसको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दा २६.२८" देखि २६.५९" उत्तरी अक्षांश, ८०.०२" देखि ८०.३०" पूर्वी देशान्तर,सिमाना:- पूर्व-सिक्किम र दार्जिलिङ्ग (भारत), पश्चिम-तेह्रथुम र धनकुटा जिल्ला, उतर-ताप्लेजुङ जिल्ला, दक्षिण-इलाम र मोरङ जिल्ला, क्षेत्रफल:- १,२४१ वर्ग किलोमिटर, सदरमुकाम:- फिदिम रहेको छ ।

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पाँचथर रहेको स्थानः-

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पाँचथर, हाल फिदिम नगरपालिका वडा नं. १, चौतारे डाडाँ स्थितमा पर्छ ।

पाँचथर जिल्ला तथा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पाँचथरको ऐतिहासिक पृष्ठभूमीः-

नेपालको कोशी प्रदेश अन्तरगत साविक मेची अञ्चलका ४ जिल्ला मध्ये एक जिल्ला पाँचथर हो । दक्षिणमा रहेको झापा जिल्ला र वीचको इलाम जिल्लापछी उत्तरतर्फ रहेको र उत्तरमा रहेको ताप्लेजुङ जिल्लाको दक्षिणतर्फ रहेको छ । यस जिल्लाको पूर्वमा भारतको सिक्किम र दार्जिलिङ्ग, पश्चिममा तेह्रथुम र धनकुटा उत्तरमा ताप्लेजुङ तथा दक्षिणमा इलाम र मोरङ जिल्लासँग सिमाना जोडिएको छ । यस जिल्लामा पाँचथर र तेह्रथुम सिमाना भइ वग्ने सप्तकोशीको सहायक तमोर नदी साथै पाँचथर र ताप्लेजुङ्गको सिमाना भइ वग्ने कावेली नदी गरी २ ठुला नदीहरु समेत रहेका छन् । यस जिल्लामा मनोरम पहाडी डाँडाकाँडा, पहाडी ढाल तथा तमोर, कावेली जस्ता नदीहरू र जोर पोखरी तिम्बु पोखरी जस्ता प्राकृतीक र ऐतिहासिक सिमानाले घेरेको पाँचथर जिल्लाको क्षेत्रफल १२४१ वर्ग कि.मि रहेको छ । यो जिल्ला विभिन्न किसिमका धर्म र संस्कृति मान्ने जात जाती र भाषा भाषीको संगम स्थल पनि हो भने यस जिल्लामा पूर्वको गोसाईंकुण्डको रूपमा चिनिने तिम्बु पोखरी लगायत जोर पोखरी, पाटेनागी डाँडा जस्ता प्रकृतिक सुन्दरताले भरिएको धार्मिक, सांस्कृतिक र जैविक विविधता सम्पन्न पर्यटकीय स्थलहरू रहेको तथा लिम्बुवानको अन्तिम राजा हिलिहाङको ऐतिहासिक दरवार समेत रहेको छ । नेपालको संविधान वमोजिम कोशी प्रदेशको १४ जिल्ला मध्येको एक यस पाँचथर जिल्लामा हाल १ नगरपालीका र ७ वटा गाउँपालीका रहेको छन् । यो जिल्ला प्राचिन कालदेखि नै भारतको सिक्किमसँग जोडिएर सिक्किम जाने आउने वाटो नाकाको रूपमा रहेको, प्रचिन कालमा विभिन्न किराँती राजाहरूको राज्य रहेको यस क्षेत्रलाई लिम्बुवान क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ भने यो जिल्लालाई राणाकालीन समयमा पल्लो किराँत क्षेत्रको रूपमा समेत चिन्ने गरिन्थ्यो ।

     पाँचथरको नामाकरणको सम्बन्धमा हेर्दा यस जिल्लाको नामाकरण कसरी भयो भन्ने कुनै स्पष्ट कुनै आधार नदेखिएता पनि शोधकर्ताहरूका आधारमा पाँचथर 'पान्थरथुम' शब्दबाट नामाकरण भएको भन्ने भनाई रहेको छ । 'पान्थरथुम' शब्द 'पान्थरू' र 'थुम' मिलेर बनेको शब्द हो । 'पान्थरू' को अर्थ कुरामा सहमति मिलेको (Agreed) र 'थुम' को अर्थ ईलाका वा किल्ला (District) हो । यसै अर्थका आधारमा, नेपाल एकीकरण पश्चात् यहाँ चली आएका धर्म/संस्कृति र रीतिरिवाजका वारेमा फेदेनमा चुम्लुङ्ग सभा बसी तयार गरेका निर्णय तत्कालीन नेपाल सरकारमा पेश हुँदा तत्कालीन राजाले त्यसलाई स्वीकृति दिएपछि लिम्बुवान क्षेत्रको रीतिरिवाज सम्बन्धी कुरा मिलेको (पान्थरू) हुँदा यस क्षेत्र कै नाम पान्थर रहेको हो भन्ने मत रहेको छ ।  किराँत इतिहासका पुराना साहित्यहरूमा इस्वी सम्वत ५५० ताकाको ऐतिहासिक वर्णनमा नै “पान्थर” शब्द प्रयोग भएको पाईन्छ भने प्राचिन समयमा महत्वपूर्ण विषयहरूमा निर्णय लिनुपर्दा विभिन्न लिम्बुवान थुमका राजाहरू संयुक्त रूपमा आम्मे पोजोमा भन्ने तीर्थ स्थलमा जम्मा भई चुम्लुङ्ग (सभा) गरी निर्णय लिने परम्परा भएको किमवदन्ती छ ।

     पाँचथर जिल्लाको न्यायिक प्रशासनको सम्बन्धमा हेर्दा यस पाँचथर जिल्ला भित्रका क्षेत्रहरू २०१६ सालसम्म ताप्लेजुङ अमिनि र धनकुटा अदालतको ईलाका भित्र राखि मुद्दा मामिलाको निसाफ गर्ने गरिएको पाईन्छ भने मिति २०१६/१२/२८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि फिदिम इलाका अदालतको इलाका तोकिएको तथा मिति २०१७/०७/०८ गतेको राजपत्रवाट इलाम इलाकामा पर्ने निवु दक्षिण, पाँचथरको सामा खोला र धुवा खोला शिर उत्तर, ताप्लेजुंग इलाकामा पर्ने काबेरी ईवा खोला दक्षिण, ताप्लेजुङ अदालतको इलाकामा पर्ने आठराईको हिउँदे खोलाले छिनेको आठराई संग्रान्ती बजार लाग्ने डाँडा समेतबाट पुर्व महाभारत डाँडा पश्चिम इलाका अदालत फिदिम तोकिदिने निर्णय गरेको र मिति २०२१/०१/०९ को राजपत्रवाट म्यागलुङ्ग जिल्ला अदालतलाई मेची जिल्ला अदालतमा परिणत गरी सो जिल्ला अदालतको सदर मुकाम इलाम तोकी सो जिल्ला अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र फिदिम इलाका अदालतलाई समावेश गरेको देखिन्छ । यसरी नै न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ लाई २०२१ मा भएको संशोधनले साविकका जिल्ला अदालतलाई अञ्चल अदालतमा परिणत गरी, साविक इलाका अदालतलाई जिल्ला अदालतमा परिणत गरी जिल्ला, अञ्चल र सर्वोच्च गरी तीन तहका अदालत कायम गरेपछी फिदिम इलाका अदालत फिदिम जिल्ला अदालतमा परिणत भएर हाल पाँचथर जिल्ला अदालत, पाँचथरको नाममा न्याय सम्पादनको कार्य गरी आएको छ ।

     सरकारी वकीलको सम्बन्धमा हेर्दा विभिन्न समयमा विभिन्न अदालतहरू स्थापना भई मुद्दा मामिला हेर्न थालेपछि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, दर्ता तथा बहस पैरवी समेतको लागि अदालतसँगै सरकारी वकीलको व्यवस्था समेत भएको  पाईन्छ । नेपालको पहिलो लिखित संविधानको रुपमा रहेको नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ को  धारा १२ (क) मा  कानूनी विषयमा समय समयमा सरकारलाई आवश्यक परेको  राय सल्लाह पेश गर्न प्रधान कानूनी सल्लाहकारको रुपमा श्री ३ महाराजबाट नियुक्ति हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाबाट आफ्नो ऐतिहासिक विकासको यात्रा तय  गरेको सरकारी वकिलले त्यस पछिका  विभिन्न काल खण्ड र समयमा कहिले कार्यकारणी आदेशबाट त कहिले संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरी काम गर्दै आउने सन्दर्भमा हालको अवस्थामा आईपुग्दा  संवैधानिक रुपमा नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारको रुपमा रही नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा राय सल्लाह दिने, नेपाल सरकारको हक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने, संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने, नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्धा मामिलामा नेपाल सरकारको तर्फवाट प्रतिरक्षा गर्ने, हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार भए नभएको सम्वन्धमा अनुगमन गरी सम्वन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिने समेतका कार्यहरु गर्ने संवैधानिक दायित्व र भूमिकामा महान्यायाधिवक्तालाई संविधानले राखेको छ ।

     सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ प्रारम्भ भएपछि अभियोजनात्मक पद्धतिको अनुसरण गरियो । २०१८ साल वैशाखदेखि लागू भएको यो ऐनले सरकारवादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान, जाँचबुझ, मुद्दा दायर गर्ने कार्य प्रहरी र सरकारी वकिलबाट संयुक्त रूपमा हुने तथा सरकारी काम-कारबाहीमा सरकारी कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कार्य र सरकारलाई कानूनी राय प्रदान गर्ने काम, कर्तव्य, अधिकार सरकारी वकिलको हुने व्यवस्था गरियो । यसै ऐन बमोजिम सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०१८ र सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली, २०२८ जारी गरी लागू गरिएको थियो । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा २ को खण्ड (क) ले सरकारी वकिलको परिभाषाभित्र महान्यायाधिवक्तालाई समावेश गरियो । २०२० सालसम्म सरकारी वकिलको प्रशासन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएकोमा २०२० देखि २०२७ सालसम्म सरकारी वकिल कार्यालयलाई कहिले अञ्चलाधीश कार्यालय र जिल्ला कार्यालयमा गाभ्नुका साथै सरकारी वकिलहरूको प्रशासनको काम कानून तथा न्याय मन्त्रालयले गरेको थियो भने २०२७ सालमा सरकारी वकिलको प्रशासन पुनः महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहत र कार्यालय पनि छुट्टै रहने व्यवस्था भयो । २०४७ साल पछाडी सरकारी वकीलको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष संलग्नता नराखी उक्त कार्यमा निर्देशन दिने लगायतका कार्य गरी मुद्दाको अभियोजन तथा वहस पैरवीको कार्य भने सरकारी वकीलवाट हुने गरेको पाईन्छ । सरकारी वकील र सरकारी वकीलले गर्ने कार्यका सम्बन्धमा सर्वसाधारण जनतलाई कम जानकारी हुने गरेको तथा सरकारी वकीललाई अदालतकै कर्मचारीको रूपमा हेर्ने गरेको पाईन्छ । सरकारी वकीलको पदको नामाकरण सम्बन्धमा हेर्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी  ऐन, २०१७ ले सरकारी वकील भन्नाले एटर्नी जनरल, गभर्नमेंट एडभोकेट, गभर्नमेंट प्लीडर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एसिष्टेंट गभर्नमेंट प्लीडर र एसिष्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भनी परिभाषित गरी हाल मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले सरकारी वकील भन्नाले महान्यायाधिवक्ता, नायव महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्ता, जिल्ला न्यायाधिवक्ता वा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सम्झनु पर्छ र सो शव्दले महान्यायाधिवक्तावाट सरकारी वकीलको हैसियतमा काम गर्न तोकिएको अधिकृतलाई समेत सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरेको छ ।

     पाँचथरमा सरकारी वकील कार्यालयको स्थापनाको सम्बन्धमा हेर्दा शुरू शुरूमा सरकारी वकील तोकिएपछी सरकारी वकीलको छुट्टै कार्यालय स्थापना नभई कहिले अदालतकै मातहतको कर्मचारी, कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतको कर्मचारी तथा कहिले अञ्चलाधिशको कार्यालयको मातहतको कर्मचारीको रूपमा उक्त काम गर्ने गरी तोक्ने गरेको र सरकारी वकील बस्नको लागि सम्भव भएसम्म सम्बन्धित अदालतमै कोठा उपलव्ध गराउने भन्ने गरेको पाईन्छ भने सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०२८ ले छुट्टै सरकारी वकील कार्यालय रहने व्यवस्था गरेपछी २०३२ सालमा पाँचथर जिल्लामा सहायक सरकारी अभिवक्ता तथा सहायक सरकारी अभियोक्ताको कार्यालय स्थापना भई २०४३ सालमा उक्त कार्यालय जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पाँचथरमा परिवर्तन भई विभिन्न स्थानमा कार्यालय संचालन भई मिति २०५३ माघ २४ मा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पाँचथर आफ्नै स्वामित्वमा रहेको भवनमा सरेको पाईन्छ । हाल न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ दफा ३ मा प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत रहने भन्ने उल्लेख भएको तथा सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४ को उपनियम (९) मा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अदालतको मुकाम रहेको स्थानमा सम्बन्धित उच्च सरकारी वकील कार्यलयको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रहने गरी एक जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रहने तथा सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यवोझ र सम्पादन गर्ने कामको आधारमा आवश्यक सङ्ख्यामा सरकारी वकील र अन्य कर्मचारीहरू रहनेछन् भन्ने उल्लेख भएको छ ।

     हालसम्म संवैधानिक र  कानूनी  हैसियतबाट ७ दशकको यात्रा पार गरी सकेको सरकारी वकीलहरुको संगठन संरचनालाई  हेर्दा  केन्द्रमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, १८ वटा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयहरु, १ बटा विशेष सरकारी  वकिल  कार्यालय र ७७ जिल्लामा ७७ वटा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरु रहेकोमा यस जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पाँचथर ७७ जिल्ला मध्येको एक हो । यस जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय २०३२ सालमा सहायक सरकारी अभिवक्ता तथा सहायक सरकारी अभियोगक्ताको कार्यालयको रूपमा स्थापना भई उक्त कार्यालय रूपान्तरण भई जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पाँचथरको नाममा स्थापना वि.सं. २०४२ सालमा भएको हो । संविधान र कानुन वमोजिम पाँचथर जिल्ला अदालत रहेको स्थान पाँचथर जिल्लाको सदरमुकाम फिदिम नगरपालिकामा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पाँचथरको स्थापना भई फिदिम वडा नं १ मा अवस्थित यस कार्यालयको जम्मा १ रोपनी ८ आना क्षेत्रफल जग्गा रहेकोमा सोभित्र २०५३ सालमा बनेको पुरानो कार्यालय भवन भत्काई नयाँ भवन निर्माण गरी मिति २०८० असार १० वाट उक्त नयाँ भवनमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पाँचथरले आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेको छ भने उक्त भवनमा कर्मचारी निवास समेत रहेको छ ।

कर्मचारी विवरणः-

हाल यस जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पाँचथरमा रहेको जनशक्ति मध्ये जिल्ला न्यायाधिवक्ता (उप-न्यायाधिवक्ता)-१, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता-१, नायव सु्व्वा-२, खरिदार-१, कार्यलय सहयोगी-१ गरी  ६ जना स्थायी र सहायक कम्प्युटर अपरेटर-१(करार), हलुका सवारी चालक-१(करार), कार्यालय सहयोगी-२(करार) गरी ४ जना करारमा गरी यस कार्यालयमा जम्मा १० जनाको दरबन्दी रहेको छ ।

कार्यालयको कामः-

वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानको भाग-१२ मा महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाईन्छ, धारा १५७ मा नेपालमा एक महान्यायाधिवक्ता रहने र निजको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । संविधानमा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइने मुद्दाहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष अभियोगपत्र वा फिरादपत्र दर्ता गर्ने, मुद्दाको बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गर्ने एवं सरकार वा सरकारले तोकेका अधिकारीलाई कानूनी राय प्रदान गर्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार महान्यायाधिवक्तामा निहित रहेको छ  र सोही भागको धारा १५८ को उपधारा ७ मा उल्लेख भएको व्यवस्था बमोजिम महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित भएको अधिकार बमोजिम सरकारी वकीलको भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । हाल न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ दफा ३ मा प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था छ । जिल्ला अदालतको मुकाम रहेको स्थानमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रहने व्यवस्था सरकारी वकील नियमावली, २०५५ को नियम ४ को उपनियम ४ मा गरिएको छ । सो अनुरुप जिल्ला अदालतहरू रहेका स्थानमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूको स्थापना भई कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । महान्यायाधीवक्ताको प्रत्योजित अधिकार प्रयोगगरी नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी तथा देवानी मुद्दाहरू चलाउने नचलाउने सम्बन्धी निर्णय गर्ने सम्वन्धित अड्डा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने नेपाल सरकारको सरोकार पर्ने मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फवाट प्रतिरक्षा गर्ने, जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरूलाई कानुनी राय प्रदान गर्ने, उच्च  अदालत र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा पुनरावेदन सम्वन्धी कार्य गर्ने आदि कार्यहरू यस जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय पाँचथरका नाममा यस जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकीलहरूबाट प्रयोग हुदै आएको छ ।