नुवाकोट जिल्लामा मिति २०७८/११/१० मा सम्पन्न फौजदारी कानूनको कार्यान्वयनका बारेमा सरोकारवाला निकायहरुसँग अन्तरक्रिया तथा विषयगत संवाद कार्यक्रम सम्पन्न

परिचयः महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएको लक्ष्य तथा यस कार्यालयको स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजनाको संकेत नं. 5.3.5.3 मा सरकारी वकील कार्यालयले फौजदारी कानूनको कार्यान्वयनका बारेमा सरोकारवाला निकायहरुसँग अन्तरक्रिया तथा विषयगत संवाद गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ।नुवाकोट जिल्ला स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुले फौजदारी मुद्दाका सम्बन्धमा तथा सरकारी कार्यालयहरुले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने मुद्दाका सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। उक्त कार्यक्रम मिति २०७८।११।१० गते जिल्ला नुवाकोटको मुकाम विदुरमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, नुवाकोटको सभाहलमा उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटनका कार्यालय प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णमोहन कोइराला, प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री नारायणप्रसाद रिसाल, जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री टेकराज भुसाल, श्रेष्तेदार श्री इन्दकुमार खड्का, प्रमुख मालपोत अधिकृत श्री होमनाथ सेढाई, नापि अधिकृत श्री संजिव कुमार सिंह, प्रहरी नायव निरिक्षक श्री रुपक खड्का, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायका नुवाकोट जिल्ला स्थित विभिन्न सरकारी कार्यलयका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरु गरी जम्मा १४ जनाको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको उद्देश्य  जिल्ला स्थित सरोकार वाल निकायका सरकारी एवं गैह्र सरकारी कार्यालयहरुलाई फौजदारी मुद्दाका सम्बन्धमा जानकारी दिने,  सरोकारवाला कार्यालयहरुले आफ्ना तथा आफ्नो कार्यालयले प्रतिरक्षा गर्ने मुद्दाका सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुको बारेमा जानकारी दिने,  सरोकारवाला सरकारी कार्यालयहरुले लिखित जवाफ पेश गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुका सम्बन्धमा जानकारी दिने, कार्यक्रमको बारेमा संक्षिप्त जानकारीः उक्त कार्यक्रम जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय नुवाकोटका जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री टेकराज भुषालज्यूको अध्यक्षता, तथा सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णमोहन कोइराला र नुवाकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री नारायणप्रसाद रिसालज्यूको आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो।कार्यक्रमको संचालन सहायक न्यायाधिवक्ता श्री युवराज शर्माले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको उद्देश्य र महत्त्व माथि प्रकाश पार्दै सम्पूर्ण सहभागिहरुलाई स्वागत उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटनका सहायक न्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश घिमिरेले गर्नुभएको थियो। छलफलमा उठेका विषयहरु वा जिज्ञासाहरु देहाय बमोजिम रहेका छनः यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। उक्त कार्यक्रममा वन सँग सम्बन्धित मुद्दाको क्षेत्राधिकार, लिखित जवाफको ढाँचा, त्यसको समयावधि, लिखित जवाफ पेश गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुका सन्दर्भमा छलफल भएको थियो। नेपाल सरकार सँग सम्बन्धित सरोकारवाला हरुको मुद्दाको कार्यान्वयन पछिल्लो समयमा हुने र मौलाइरहेको ठगी र चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दाको बारेमा समेत कार्यक्रमका सहभागीहरुले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाका सम्बन्धमा उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटनका सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णमोहन कोइरालाले जवाफ दिनुभएको थियो।सहन्यायाधिवक्ताज्यूले लिखित जवाफको ढाँचा,लिखित जवाफ तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुका साथै सरकारी मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्दा सरकारी कार्यालयले खेल्ने भुमिकाकालगायतका विषयमा सहभागिहरुको जिज्ञासा मेटाउने कार्य गर्नुभएको थियो। त्यस्तै कार्यक्रममा सहभागिहरुले कार्यालयको क्षेत्राधिकार र कानूनी जटिलता, कानूनी व्यवस्थाको गहिरो बोध र जानकारी लिएको कुरा सहभागीहरुले बताउनुभएको थियो। त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद रिसालले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, नागरिकको सेवालाई सरल र व्यवस्थित बनाई विवादित विषयमा कानूनी प्रक्रिया र लिखित जवाफ समेतमा समन्वय गर्दै सबै कार्यालयले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने र गर्ने बताउनुभएको थियो। कार्यक्रमका अध्यक्षता गर्नुभएका जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री टेकराज भुसालले यस्ता खाले कार्यक्रमले समग्रमा नेपाल सरकार पक्ष भएको मुद्दाको सफलता र कानूनी जटिलता कम गर्ने भएको भन्दै कार्यक्रमको आयोजक र उपस्थित रहनुभएका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। सरोकारवाला निकायका कार्यालय प्रमुख र कार्यालयका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु भएका कर्मचारी हरुले कानुनको हदम्याद र नेपाल सरकारपक्ष भएका मुद्दाको सफलता कसरी दिने र गलत प्रवृतिलाई कसरी रोक्ने सम्बन्धमा केन्द्रित गरिदाँ कार्यालयमा लिएको जिम्मेवारि निर्वाह गर्दा भोग्ने गरेका कानुनी जटिलताको समाधान समेत भएको एकमतले सहमति रह्यो।यसरी तालुक कार्यालयले काठमाण्डौ बाहिर यस्ता बिषयमा केन्द्रित अन्तर्किया कार्यक्रमले पदिय जिम्मेवारि बढ्ने र दैनिक कार्यमा समेत सहज बनाई सरकारी कार्यालयका बिच समन्वय र सहयोग पुग्ने देखियो।

संलग्न जोडिएका विवरणहरु