स्थापना

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ दफा ३ मा प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था छ । जिल्ला अदालतको मुकाम रहेको स्थानमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रहने व्यवस्था सरकारी वकील नियमावली, २०५५ को नियम ४ को उपनियम ४ मा गरिएको छ । सो अनुरुप जिल्ला अदालतहरू रहेका स्थानमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूको स्थापना भई कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ ।  गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पर्वत जिल्ला, बडगाँउमा अवस्थित यस जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलय, पर्वतको स्थापना २०४४ सालमा भएको हो ।

जनशक्ति

हाल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलयकमा जिल्ला न्यायाधिवत्ता एक,  सहायक जिल्ला न्यायाधिवत्ता १ गरी जम्मा २ जना सरकारी वकिलहरुको दरवन्दी रहेका छन् ।  त्यसैगरी नायबसुब्बा तर्फ १ जना, खरिदार १, कम्प्यूटर अपरेटर १, कार्यलय सहयोगी ३, सवारी चालक १ गरी जम्मा ७ कर्मचारीहरुको दरबन्दी रहेको छन् ।

अधिकारको प्रयोग

नेपालको संविधानको धारा १५७ मा नेपालमा एक महान्यायाधिवक्ता रहने र निजको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । संविधानमा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइने मुद्दाहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष अभियोगपत्र दर्ता गर्ने, मुद्दाको बहस पैरवी प्रतिरक्षा गर्ने एवं सरकार वा सरकारले तोकेका अधिकारीलाई कानूनी राय प्रदान गर्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार महान्यायाधिवक्तामा निहित रहेको छ । महान्यायाधिवक्तामा निहित अधिकारहरू मातहतका सरकारी वकीलहरूलाई सुम्पन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित अधिकार यस जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकीलबाट प्रयोग हुदै आएको छ ।