सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कार्तिक महिनादेखि पौष महिनासम्मको अद्यावधिक प्रकाशित विवरण

संलग्न जोडिएका विवरणहरु

स्वतःप्रकाशन

(Proactive Disclosure)

१. कार्यालयको स्वरुप र प्रकृति:

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवम् सक्षम न्यायपालिका र कानूनी शासनप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । कानूनको शासनको स्थापनाका लागि स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी फौजदारी न्याय प्रशासन आवश्यक पर्दछ । संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवम् सक्षम न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न एवम् नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण संस्थाका रूपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापित छ ।

नेपालको संविधानको भग १२ मा नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार र मुख्य अभियोजनकर्ताका रूपमा महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ । सोही संविधानको धारा १५८ को उपधारा (७) मा महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी मातहतका सरकारी वकीललाई सुम्पन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त संवैधानिक प्रावधान अनुरूप मिति २०७२/०६/०३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार महान्यायाधिवक्ताबाट मातहतका जिल्ला सरकारी वकीलहरूलाई आफूमा निहित मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार विभिन्न शर्तसहित सुम्पिएको छ ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था छ । सरकरी वकीलसम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४ को उपनियम (९) बमोजिम प्रत्येक जिल्लाम जिल्ला अदालतको मुकाम रहेको स्थानमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रहने व्यवस्था रहेको छ । सोही बमोजिम जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रोल्पाको स्थापना २०२४ सालमा रोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम लिवाङमा भएको हो ।

२. कार्यलयको काम, कर्तव्य र अधिकार:

सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ अनुसार जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेका छन्:

(क)     नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा प्रहरी वा अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा अनुसन्धान तहकिकात गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्राप्त भएका मिसिलमा महान्यायाधिवक्ताबाट अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने र मुद्दा चल्ने निर्णय भएकोमा सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने,

(ख)     नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा वा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कर्मचारीको तर्फबाट अड्डा अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गर्ने,

(ग)      सम्बन्धित जिल्लामा रहेका नेपाल सरकारका कार्यालयका प्रमुखले मागेको कुनै कानूनी प्रश्नमा राय सल्लाह दिने,

(घ)      मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा सम्बन्धित अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश उपर पुनरावेदन, निवेदन गर्ने  वा नगर्ने सम्बन्धी आवश्यक काम कारबाही गर्ने,

३. कर्यालयमा रहेका कर्मचारीको संख्या र विवरण:

कार्यालयमा देहय बोमोजिमका कर्मचारीहरू कर्यरत रहेका छन्:

४. कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा:

यस कार्यालयबाट माथि प्रकरण २ मा उल्लिखित सेवाहरू प्रदान गरिन्छ । यस कर्यालयको नागरिक वडापत्र देहाय बमोजिम रहेको छ ।

५. सेवा प्रदान गर्ने शाखा र जिम्मेवार अधिकारी:

६. सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि:

यस कार्यालयबाट प्रदान गरीने सेवामा कुनै दस्तुर लाग्दैन । मुद्दा सम्बन्धी कार्य कानूनले तोकेको हदम्यादभित्र सम्पन्न गरिन्छ भने अन्य कार्यका हकमा कामको प्रकृती अनुसार प्रक्रिया पुगेकै दिनमा सेवा प्रदान गरिन्छ ।

७. निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी:

क) प्रक्रिया

संविधान, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ तथा सरकारी वकील सम्बन्धी नियमाबली, २०७७  लगायत प्रचलित कानून बमोजिम ।

ख) अधिकारी:

जिल्ला न्यायाधिवक्ता ।

८. निर्णयउपर उजुरी सुन्ने अधिकारी:

जिल्ला न्यायाधिवक्ता र अन्य कर्मचारीले गरेको कार्यउपर जिल्ला न्यायाधिवक्तासमक्ष र जिल्ला न्यायाधिवक्ताको निर्णय उपर उच्च सरकारी वकील कार्यालय तुलसीपुरसमक्ष उजुरी दिन वा गुनासो गर्न सकिने ।

९. सम्पादन गरेको कामको विवरण:

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रोल्पाबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कार्तिक महिनादेखि माघ महिनासम्ममा सम्पादित अभियोजन,बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, पुनरावेदन र निवेदनहरूको कारबाही विवरण देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

१०. सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पदः

क) कार्यालय प्रमुख

नाम: श्री सन्तोष शर्मा

पद: जिल्ला न्यायाधिवक्ता

ख) सूचना अधिकारी

नामः श्री उमापति गैरे

पदः नायब सुब्बा

११. ऐन नियम तथा निर्देशिकाको सूची:

कार्यालयको कार्यसम्पादन गर्दा प्रचलित नेपाल कनून बमोजिम गरिन्छ । बारम्वार प्रयोग हुने केही महत्वपूर्ण निम्नानुसार छन् ।

- मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

- मुलुकी फ़ौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

- मुलुकी देवानी संहिता संहिता, २०७४

- मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४

- फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४

- न्याय प्रशासन ऐन, २०७३

- प्रमाण ऐन, २०३१

- मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न जारी गरिएका नेपाल कानूनहरू

- बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि नियमावली, २०७६

- सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७

- मिति २०७२ असोज ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित महान्यायधिवक्ताको अधिकार प्रत्यायोजन

- नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको बहस पैरवी, प्रतिरक्षा तथा कानूनी राय सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५

- अपराध पीडित तथा साक्षी सहायता निर्देशिका, २०७३

- महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी भएका निर्देशिका एवम् परिपत्रहरू ।

१२. आम्दानी खर्च तथा अर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण:

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ पौष महिनासम्मको यस कार्यालयको कूल खर्च देहाय बमोजिम रहेको छ ।

१३. सार्वजनिक निकायको वेबसाईट भए सोको विवरण:

https://ag.gov.np/office?code=dgao-rolpa

१४. सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि:

हालसम्म वर्गीकरण नगरेको ।

१५. सार्वजनिक निकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय:

हालसम्म लिखित रूपमा माग नभएको । मौखिक माग गर्नेलाई तत्काल उपलब्ध गराउने गरिएको ।