2075-12-26
विशेष सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंको आयोजनामा “कर तथा राजस्व सम्बन्धी विवाद र प्रतिरक्षा” विषयक कार्यशाला २०७५ चैत्र १५गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यूले राजस्व न्यायाधिकरणलार्इ व्यवस्थित र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्ने, साथै कर र राजस्व सम्बन्धी विवादहरुको टुँगो लगाउने कार्यमा ढिलार्इ गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ×यस प्रकृतीका विवादले समग्र रुपमा राज्यको कर संकलनमा समेत प्रभाव पार्ने हुन्छ ।” माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूले कर तथा राजस्व सम्बन्धी मुद्दाको प्रभावकारी प्रतिरक्षाका लागि कर प्रशासन तथा सरकारी वकीलका बीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राजस्व सम्बन्धी विवादका विषयमा सरकारी वकीलको ज्ञान वृद्धि गरी दक्ष बनाउन राजस्व सम्बन्धी विशिष्टिकरण तालिम प्रदान गर्ने कार्यको थालनी भएको र यस प्रकृतीका तालिमले सरकारी वकीलको क्षमता वृद्धि भर्इ राजस्व सम्बन्धी विवादको प्रभावकारी प्रतिरक्षामा सहयोग पुग्ने समेत बताउनुभयो ।
नायव महान्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेलले कर निर्धारण र प्रतिरक्षा गर्ने निकाय बीच राजस्व सम्बन्धी मुद्दाको प्रभावकारी प्रतिरक्षाका लागि समन्वय वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक श्री विष्णुप्रसाद नेपालले कर अधिकृतलाई कानूनी कार्यविधि अपनाएर परिपक्व निर्णय गर्ने गरी दक्ष बनाउन प्रभावकारी तालिमको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर कानुनहरुको एउटै संहिता भएमा प्रभावकारी हुने थियो । सरकारी वकील र कर अधिकृतहरुको बुझाइमा एकरुपता आवश्यक छ । दुवै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनु जरुरी छ ।”
भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक श्री मनमाया भट्टरार्इ पँगेनीले भन्सार अधिकृतहरुलाई कानूनी कार्यविधिका विषयमा र सरकारी वकीलहरुलार्इ कर र राजस्व प्रशासनका विषयमा सशक्तिकरण गर्न जरुरी रहेको औल्याउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा तीन वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंका माननीय अध्यक्ष श्री किशोर सिलवालबाट ×कर तथा राजस्व सम्बन्धी विवादमा राजस्व न्यायाधिकरणको भूमिका र सुधारका क्षेत्रहरू” विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो भने ठूला करदाता कार्यालय, ललितपुरका प्रमुख कर प्रशासक श्री धनिराम शर्माबाट “कर निर्धारणमा देखिएका चुनौति र सुधारका क्षेत्रहरू” विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो । त्यसैगरी विशेष सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंका शाखा अधिकृत श्री अन्चन भट्टराईबाट “कर तथा राजस्व सम्बन्धी विवादहरूमा प्रतिरक्षाका चुनौतिहरू” विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो ।
उक्त कार्यशालामा प्रमुख अतिथि लगायत सहभागीहरूलार्इ स्वागत तथा कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै विशेष सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंका सहन्यायाधिवक्ता श्री मुरारीप्रसाद पौडेलले कर निर्धारण तथा राजस्व सम्बन्धी मुद्दाको प्रतिरक्षामा देखिएमा चुनौतिहरुबारे छलफल गर्न र सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि कार्यशाला आयोजना गरिएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
कार्यशालामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत सरकारी वकील कार्यालयका सरकारी वकील र कर्मचारीहरू, राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौं, भन्सार विभाग र उपत्यका स्थित विभिन्न भन्सार कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभाग र उपत्यका स्थित विभिन्न कर कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका वरिष्ठतम नायव महान्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेलको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन उपन्यायाधिवक्ता श्री शम्भुकुमार बस्नेतले गर्नुभएको थियो ।
चैत्र महिनाको मुद्दाको मासिक प्रतिवेदन
आ.व. ०८०।०८१ फागुन महिनाको मुद्दाको मासिक प्रतिवेदन
आ.व. ०८०।०८१ पौष महिनाको मुद्दाको मासिक प्रतिवेदन
आ.व. ०८०।०८१ कार्तिक महिनाको मुद्दाको मासिक प्रतिवेदन ।
मिति 2079 साल फागुन महिनाको 17 गते समन्वय समितिको बैठक
आ.व. ०७९।०८० फागुन महिनाको मुद्दाको मासिक प्रतिवेदन ।
आ.व. ०७९/०८० मंसिर महिनाको मासिक प्रतिवेदन
आ.व. २०७९।०८० कार्तिक महिनाको मु्द्दाको मासिक प्रतिवेदन
आ.व. ०७९-०८० असोज महिनाको मुद्दाको मासिक प्रतिवेदन
आ.व. ०७९/०८० भाद्र महिनाको मुद्दाको मासिक प्रतिवेदन
समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम 2080/06/23
कर्मचारी बैठक
आ.व. ०७९/०८० पौष महिनाको मुद्दाको मासिक प्रतिवेदन ।
२०७९ साल बैशाख महिनाको मुद्दा तर्फको मासिक प्रतिवेदन ।
" समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम २०७८-११-०६ गते"
" समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम "
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय कालिकोटको नवनिर्मित कार्यालय भवनको समुद्घाटन समारोह सुसम्पन्न भयो ।
बाल न्याय सम्बन्धी दुई दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न ।
कर तथा राजस्व सम्बन्धी विवाद र प्रतिरक्षा विषयक कार्यशाला सम्पन्न ।
समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम ।
मोबाइल एप
