नागरिक वडापत्र
नागरिक वडापत्र
यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरुः–
१) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसुची-१ र अनुसुची-२ भित्रका मुद्दा एवं नेपाल सरकार बादी हुने मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने ।
२) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसुची-१ र अनुसुची-२ भित्रका मुद्दा एवं नेपाल सरकार बादी हुने मुद्दामा अड्डा अदालतमा उपस्थित भै वहस पैरबी गर्ने ।
३) नेपाल सरकारलाई सरोकार पर्ने अन्य जुनसुकै मुद्दामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कर्मचारीको तर्फबाट अड्डा अदालतमा उपस्थित भै वहस पैरवी गर्ने ।
४) जिल्ला स्थित कुनै सरकारी कार्यालय वा सो कार्यालयको प्रमुखले मागेको कुनै कानूनी प्रश्नमा राय दिने ।
५) अनुसन्धान अधिकारीलाई मुद्दाको अनुसन्धानमा आवश्यक निर्देशन दिने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसुची-१ र अनुसुची-२ का मुद्दाका प्रतिवादी बयान कार्य गराउने ।
६) नेपाल सरकार असफल वा केही सफल भएका मुद्दामा पुनरावेदनको मस्यौदा पेश गर्ने वा पुनरावेदन नगर्ने प्रस्ताव पठाउने ।
® यस कार्यालयबाट प्रदान गरीने सेवामा कुनै शुल्क दस्तुर लाग्दैन ।
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, कालीकोट
पीडितको न्यायमा पहुँच र स्वच्छ ब्यवहारको अधिकारः–
- पीडितले सहानुभुति र आदर भावपुर्वकको ब्यवहार पाउने हक रहेको छ,
- भोगेको क्षति सम्बन्धमा न्यायको संयन्त्र र पुनः उद्धारको पहुँच पाउने हक हुनेछ,
- छिटोछरीतो, स्वच्छ, कम खर्चिलो र सुलभ औपचारिक र अनौपचारिक प्रक्रियाको माध्यमबाट न्याय पाउने हक रहेको छ,
- प्रशासनिक र न्यायिक संयन्त्रको माध्यमबाट उपचार प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको सुचित गर्नु हुनेछ,
- कारवाहीको क्रममा उनिको भुमिका, क्षेत्र, कारवाहीको समय प्रगति र मुद्दाको स्वरुप वा प्रकृतिबारे जानकारी पाउने र जानकारी गराइने छ,
- सम्बद्ध फौजदारी न्याय प्रणाली अनुरुप र अभियुक्तप्रति पुर्वाग्रह नराखी पीडितको ब्यक्तिगत हितमा असर परेको विषयमा तिनीको सरोकार र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न दिइनेछ,
- कानूनी प्रक्रियाको अवधिभरी पीडितलाई उचित सहायता उपलब्ध गराइने छ,
- पीडितको असुविधा कम गर्न गोपनियताको संरक्षण गर्ने धाकधम्की प्रतिशोधबाट परिवार र साक्षीको प्रत्याभुत गरिनेछ,
- मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया र पीडितका हकमा भएको आदेश, आज्ञाप्तीको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन दिइने छैन,
- मुद्दाको कारवाही प्रक्रियामा सहभागीता हुन पाउने कुरा जानकारी गराइनेछ,
- पीडितसँग बयान, बकपत्र तथा सोधपुछ गर्ने क्रममा पीडितको मर्यादा र आदरभाव राखिनेछ,
- पीडितलाई पुर्नस्थापकीय क्षतिपूर्ति सहायताको अधिकार रहेको छ ।
पीडितको संरक्षणका लागि न्यायिक कारबाहीका सम्बन्धित निकायबाट निम्न चरणमा निम्नानुसार संरक्षण प्रदान गरिनु पर्नेः-
१) उद्धारको क्रममा पीडितको संरक्षणः-
- पीडित उपर भएको अपराध सम्बन्धी विवरण राम्रोसँग अभिलेख गर्ने र सम्बन्धित निकायको पहुँचलाइ सुनिश्चित गर्ने,
- अपराधको सूचनामा अपराध भएको स्थान, सो सम्बन्धि विवरण, पीडित र अभियुक्तको नाम, पीडित भएको मिति अवस्था, सुराकिको प्रतिवेदन उल्लेख गर्ने,
- उद्धार गरिएको पीडितलाई तुरुन्त कानूनी लगायत अन्य परामर्श उपलब्ध गराउने,
- उद्धार गरिएको स्थान, पीडितको नाम गोप्य राख्ने,
- अभियुक्त एवं अपराधमा संलग्न ब्यक्तिको पहिचान समेत गोप्य राख्ने,
- पीडित महिला भए उद्धारको क्रममा महिला सामाजिक कार्यकता समेतको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने,
२) उद्धार पश्चात् सुरक्षा र संरक्षणः-
- पीडितलाई अभियुक्त वा शंकित व्यक्तिबाट अलग राख्ने । पीडितसँग सोधपुछ वा सूचना प्राप्त गर्दा सामाजिक कार्यकता, महिला, बालबालिका पीडित भए महिला प्रहरी वा संरक्षक वा अभिभावकको उपस्थितिमा ध्यान दिने,
- पीडितको बयान लिँदा, कागज गराउँदा वा अनुसन्धानको क्रममा सोधपुछ गर्दा तालिम प्राप्त व्यक्तिबाट गराउने,
- पीडितलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने । पीडितलाई अभियुक्त सहरको ब्यवहार गरिनु हुँदैन, उद्धार पश्चात् प्रभावकारी कानूनी परामर्श उपलब्ध गराउने,
- सम्बन्धित अधिकारीबाट उद्दार पश्चात् राखिएको स्थानको अवलोकन र सुपरिवेक्षण गर्ने ।
३) उमेर निर्धारण एवं अन्य जाँच परीक्षणको चरणमा संरक्षणः-
- तालिम प्राप्त र योग्य विशेषज्ञबाट परिक्षण गराउने,
- परिक्षण गर्न पठाइएको विषय बारे पीडितलाई जानकारी गराउने र निजको मञ्जुरी लिएर मात्र पीडितको शारीरिक वा उमेर परिक्षण गर्ने,
- परिक्षणका सम्भावित परिमाणबारे पीडितलाई सूचित गर्ने,
- पीडितको गोपनियताको हकको सम्मान र संरक्षण गर्ने,
- परिक्षण गर्दा देखिएका अवस्था र पीडितलाई भएका घाउ चोट र तिनको अवस्थाबारे पीडितलाई सूचना गर्ने,
- पीडितको संरक्षक, सामाजिक कार्यकता र प्रहरी अधिकृतको उपस्थितिलाई ध्यान दिने,
- पर्याप्त मेडिकल सूविधा उपलब्ध गराउने ।
४) पुर्पक्ष वा अदालती कारवाहीको चरणमा संरक्षणः–
- पीडित एवं साक्षीलाइ पूर्ण सुरक्षित पुर्नस्थापना केन्द्र वा संस्थामा राख्ने । निजलाइ भेट गर्न आउने व्यक्तिलाई अनुगमन एवं सुपरिवेक्षण गर्ने,
- पीडितलाई अदालती कारबाहीका प्रत्येक चरणबारे जानकारी दिने,
- पुर्पक्ष वा सुनुवाइको क्रममा अभियुक्तबाट पुर्णतः अलग राख्ने,
- पुर्पक्ष वा सुनुवाइका क्रममा वा परीक्षणको क्रममा पीडितलाई पर्याप्त कानूनी परामर्श र सुविधा उपलब्ध गराउने,
- पीडितको आवश्यकता अनुसार दोभाषे विशेषज्ञ मार्फत उसको भनाइलाई प्रस्तुत गर्ने,
- सोधपुछ जिरह वा पुनः सोधपुछको क्रममा हैरानी दिने वा पीडा दिने गरी प्रश्न सोध्नबाट बञ्चित गर्ने । लामो सोधपुछ र जिरहलाई Avoid गर्ने । कारबाही नसकी लामो स्थगन गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने । तर न्यायोचित Break को लागि समय दिने,
- बन्द ईजलासमा पीडितको साक्षी परीक्षण कार्य गर्ने ।
मोबाइल एप
