परिचयः

नेपालको १ नं. प्रदेश अन्तरगत सगरमाथा अंचलका ३ पहाडी जिल्ला मध्ये एक जिल्ला खोटाङ हो, ट्याम्के, मैयु सुनकोशी दुधकोशी नदि तथा पहाडी ढाल जस्ता प्राकृतीक र ऐतिहासिक सिमानाले घेरेको खोटाङ जिल्लाको क्षेत्रफल १५९१ वर्ग कि.मि रहेको छ । पूर्वको पशुपतिनाथका रूपमा चिनिने हलेसी महादेवस्थान तथा वराहा पोखरी जस्ता प्रकृतिक सुन्दरताले भरिएको यस जिल्लामा २ वटा नगरपालीका र ८ वटा गाउँपालीका रहेको छन् । राणाकालिन समयमा मझुवा थुम, आमचोक थुम, खोटाङ थुम, छुलुवार थुम, सावा थुम, दिप्लुङ थुम, चुईचुम्मा थुम र रतन्छा थुमको मुद्दा मामिला हेर्नेगरी खोटाङ वजारमा ईलाका अदालतको स्थापना भएको थियो । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदयपश्चात २०१३ सालमा खोटाङमा त्रिभुवन ग्राम विकासको स्थापना गरिएपछि मझुवा थुम, खाम्तेल थुम, हलेशी थुम, र रावा थुमका जनताको विकासको प्रशासन पनि खोटाङवाटै हेरिन थालियो । तर प्रशासकीय अधिकार भने साप्सु खोला देखि पूर्वतर्फका सिक्तेल लगायत नौ थुमको पूर्व ४ नं गोश्वारावाट र मझुवा लगायत चार थुमको पूर्व ३ नं गोश्वारावाट हेर्न थालियो । त्यसपछि ओखलढुङ्गा ईलाका अदालतवाट विभाजन गरी मझुवा, खाम्तेल, हलेशी र रावा थुमका जनताको न्याय प्रशासन ऐसेलुखर्क ईलाका अदालतले हेर्ने ब्यवस्था भयो । २०१७ सालमा पञ्चायत शासन ब्यवस्थाको शुरुवातसंगै २०१९ सालको नेपालको संविधान घोषणा हुँदा खोटाङद्वारा हेरिने आम्चोक र सिक्तेल थुम भोजपुरले हेर्ने, रावापारीका क्षेत्र सोलुखुम्वुले हेर्ने र वाँकी खोटाङले हेर्नेगरी खोटाङ जिल्लाको नामले जिल्ला विभाजन भयो र २०२० सालमा खोटाङ जिल्लाको सदरमुकाम दिक्तेल तोकियो । २०२२ सालमा खोटाङ अदालत दिक्तेलमा र ऐसेलुखर्कको अदालत सोलु सल्लेरीमा सार्ने निर्णय गयो । तत्पश्चात क्रमशः अन्य कार्यालयहरु सदरमुकाम दिक्तेलमा स्थापना भएको हो । नेपालको सविधान (तेश्रो संशोधन–२०३२) ले खोटाङ जिल्लाको सिमाना पुनः हेरफेर गयो, जसअनुसार भोजपूर जिल्लाको बोपुङ्ग, भञ्ज्याङखर्क, काहुले तथा सोलु जिल्लाको वाकाचोल, जलेश्वरी, महेश्वरी, धारापानी, डुम्रे, दुवे, माक्पा, वाङ्गदेल, राखावादेल, ऐसेलुखर्क, दिप्सुङ्ग लगायत १५ गाउँ पञ्चायत खोटाङ जिल्लामा गाभिन गई हालको क्षेत्र तथा सिमाना कायम हुन गएको हो । हालसम्म त्यही सिमाना कायम रहेको छ । खोटाङ जिल्ला अदालतको स्थापना भए पश्चात सरकारी वकिल पनि आफ्नो कार्य  अगाडी बढाएको देखिन्छ भने  २०३८ साल चैत्र २७ गते  देखि का.मु.स.स.अ. श्री महेश कुमार खरेल ज्यूले विधिवत रुपमा छुट्टै  सरकारी वकीलको भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ हाल न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ दफा ३ मा प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था छ । जिल्ला अदालतको मुकाम रहेको स्थानमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रहने व्यवस्था सरकारी वकील नियमावली, २०५५ को नियम ४ को उपनियम ४ मा गरिएको छ । सो अनुरुप जिल्ला अदालतहरू रहेका स्थानमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूको स्थापना भई कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । महान्यायाधीवक्ताको प्रत्योजित अधिकार प्रयोगगरी नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी तथा देवानी मुद्दाहरू चलाउने नचलाउने सम्बन्धी निर्णय गर्ने सम्वन्धित अड्डा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने नेपाल सरकारको सरोकार पर्ने मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फवाट प्रतिरक्षा गर्ने, जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरूलाई कानुनी राय प्रदान गर्ने, उच्च  अदालत र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा पुनरावेदन सम्वन्धी कार्य गर्ने आदि कार्यहरू यस जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय खोटाङमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधिवक्ता तथा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरूवाट हुदै आएको छ ।