नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ नेपालको पहिलो संवैधानिक लिखत मानिन्छ । उक्त कानूनको धारा १२ को खण्ड (क) मा कानूनको विषयमा समय–समयमा सरकारलाई आवश्यक परेको राय सल्लाह पेश गर्न एउटा प्रधान कानूनी सल्लाहकार श्री ३ बाट नियुक्त हुने भन्ने व्यवस्था गरी सरकारको कानूनी सल्लाहकार सम्बन्धी अवधारणाको परिकल्पना गरेको थियो । तर उक्त वैधानिक कानून कार्यान्वयनमा नआएकोले प्रधान कानूनी सल्लाहकार सम्बन्धी व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुन पाएन ।

विक्रम सम्बत् २००७ सालमा प्रजातन्त्रका लागि भएको जन आन्दोलन पश्चात जारी भएको तत्कालीन नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभए पनि सरकारको लागि कानूनी सल्लाहकारको आवश्यकता महसुस गरी कार्यकारिणी आदेशबाटै वि.सं. २००८ साल पौष ८ गते तत्कालीन सरकारबाट कालीप्रसाद उपाध्यायलाई नेपालको पहिलो महान्यायाधिवक्ताको रूपमा नियुक्ति गरियो । तत्पश्चात तत्कालीन प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ मा भएको प्रथम संशोधन (२००९ साल आश्विन ३१ गते जारी भएको) को दफा ४१ को उपदफा (१) ले महान्यायाधिवक्ताको सेवाका शर्तहरू, योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण ग¥यो । उक्त दफामा प्रधान न्यायालयको न्यायाधीश हुन लायक व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ताको रूपमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त ऐनमा सरकारलाई कानूनी राय सल्लाह दिने र मुद्दा मामिलामा सरकारको तर्फबाट कारबाही गर्ने जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्तालाई हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लाई प्रतिस्थापन गरी जारी भएको तत्कालीन सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ मा पनि महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धमा व्यवस्था थिएन । सर्वोच्च अदालत खडा भएको केही समय पछि अदालतमा महत्वपूर्ण संवैधानिक विवाद पर्न आएको र सरकारको तर्फबाट बहस एवं प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने भएकोले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा २१ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी गृह मन्त्रालयबाट २०१३ साल श्रावण १ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट सरकारलाई सरोकार पर्ने मुद्दा मामिलामा आवश्यकतानुसार गभर्मेण्ट एडभोकेटले सर्वोच्च अदालत लगायत नेपालको जुनसुकै अड्डा अदालतमा हाजिर भई सरकारको तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियो । सोही कानूनी व्यवस्था अनुसार शम्भुप्रसाद ज्ञवालीलाई २०१३ श्रावणमा गभर्मेण्ट एडभोकेटको पदमा नियुक्त गरियो । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मा महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था नभएकोले २०१६ साल भाद्र २२ को राजपत्रमा प्रकाशित २०१६ साल भाद्र ९ गतेको कार्यकारिणी निर्णय बमोजिम पुनः शम्भुप्रसाद ज्ञवालीलाई महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त गरियो । सो विज्ञप्तिमा कानून प्रणालीको सुधार सम्बन्धमा समेत सल्लाह दिन महान्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।

२०१७ साल अगाडि नेपालमा आफ्नै मौलिक प्रकारको अनुसन्धानात्मक फौजदारी न्याय प्रणाली प्रचलनमा रहेकोमा तत्कालीन सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ प्रारम्भ भए पछि अभियोजनात्मक पद्धतिको अनुशरण गरियो । वि. सं. २०१८ साल वैशाख देखि लागू भएको यो ऐनले सरकार वादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान, जाँचबुझ, मुद्दा दायर गर्ने कार्य प्रहरी र सरकारी वकीलबाट संयुक्त रूपमा हुने तथा सरकार वा सरकारी काम कारबाहीमा सरकारी कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कार्य एवं सरकारलाई कानूनी राय प्रदान गर्ने काम, कर्तव्य, अधिकार सरकारी वकीलको हुने व्यवस्था ग¥यो । यस ऐन बमोजिम सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०१८ र सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०२८ तर्जुमा भई लागू गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा २ को खण्ड (क) ले सरकारी वकीलको परिभाषा भित्र महान्यायाधिवक्तालाई समावेश गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई संगठनको स्वरूप प्रदान ग¥यो ।

तत्कालीन नेपालको संविधान, २०१९ ले सर्वप्रथम महान्यायाधिवक्ताको पदलाई संवैधानिक पदको रूपमा स्थापित ग¥यो । वि.सं. २०२० सालसम्म सरकारी वकीलको प्रशासन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएकोमा २०२० सालदेखि २०२७ सालसम्म सरकारी वकील कार्यालयलाई कहिले अञ्चलाधीश कार्यालय र जिल्ला कार्यालयमा गाभ्नुका साथै सरकारी वकीलहरूको प्रशासनको काम कानून तथा न्याय मन्त्रालयले गरेको थियो । वि.सं. २०२७ सालमा सरकारी वकीलको प्रशासन पुनः महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहतमा रहने र कार्यालय पनि छुट्टै रहने व्यवस्था भयो । सोही बमोजिम वि.सं. २०२७ सालमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ भई २०२९ साल वैशाख २ गते उद्घाटन भयो । यसपछि मात्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सांगठनिक स्वरूपले स्थायित्व प्राप्त गरेको पाइन्छ ।

बहुदलीय प्रजातन्त्र र कानूनी शासनलाई आधारभूत संरचनाको रूपमा आत्मसात गरेको तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले कानूनी राज्यको स्थापनार्थ व्यवस्था गरेका विभिन्न संवैधानिक अंगहरूको व्यवस्था गरेको थियो । जसमा महान्यायाधिवक्तालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले महान्यायाधिवक्ता सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार र प्रमुख अभियोजनकर्ताको रूपमा स्थापित गर्दै कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो । यसैगरी सो संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई संसदको कुनै पनि सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा वा संसदको संयुक्त अधिवेशनमा उपस्थित भई कुनै कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्ने अधिकार समेत प्रदान गरेको थियो ।

उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई ब्यबहारमा कार्यान्वयन गर्न कानून परिमार्जन आवश्यक भएकोले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ जारी गरियो । नेपाल सरकारवादी हुने उक्त ऐनको अनुसूची १ भित्रका फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा सरकारी वकीलले अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने ब्यवस्था उक्त ऐनमा गरिएको छ भने अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको सिलसिलामा सरकारी वकीलसँग आवश्यक निर्देशन वा कानूनी राय लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान कार्य समाप्त भएपछि अभियोजन सम्बन्धी कार्य गर्न सरकारी वकील समक्ष राय सहितको मिसिल प्रमाण प्रस्तुत गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राप्त मिसिल प्रमाणका आधारमा सरकारी वकीलले महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम अभियोजन सम्बन्धी कार्य गर्दछ । यसप्रकार संयुक्त अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीको अन्त्य गरी सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले सरकारी वकीललाई अभियोजनकर्ता र प्रहरी अधिकृतलाई अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा राखेको छ । कानूनी व्यवस्थाका अधीनमा रही दुवै निकाय बीचको समन्वय, परामर्श र आपसी सहयोगका आधारमा अपराधको सम्बन्धमा सबुद प्रमाण संकलन, साक्षी प्रमाण प्रस्तुतिका कार्यहरू हुन गरी जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिन्छ । अभियोजन पश्चात् सम्बन्धित मुद्दामा प्रतिरक्षा बहस पैरवी लगायतका कार्य सरकारी वकीलबाट हुने व्यवस्था रहे पनि साक्षी उपस्थिति गराउने दायित्व अनुसन्धानकर्तामा रहने व्यवस्था छ ।

वि.सं. २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति समेत पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । नागरिकहरूको हक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको गैर–कानूनी ढंगबाट अपहरण हुन नदिन, समाजको शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने आपराधिक गतिविधिहरू नियन्त्रण गरी त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू उपर कानून बमोजिम न्यायिक कारबाही चलाई समाजमा शान्ति र न्याय व्यवस्था कायम राख्न तथा राज्यको काम कारबाहीमा कुनै कानूनी बाधा, अड्काउ वा द्विविधा उत्पन्न भएमा कानूनी राय उपलव्ध गराउने उद्देश्यले संविधानको भाग १६ मा नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार र मुख्य अभियोजनकर्ताको रूपमा महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था गरेको थियो ।

संविधान सभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान (यसपछि संविधान भनिएको) को भाग १२ धारा १५८ मा नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार र मुख्य अभियोजनकर्ताको रूपमा महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकीलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने, नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिंदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारको तर्पmबाट प्रतिरक्षा गर्ने, मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने, हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई यस संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायी मार्पmत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबीन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार समेत महान्यायाधिवक्तालाई हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १५८ को उपधारा (७) मा महान्यायाधिवक्ताले उक्त धारा बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी मातहतका अधिकृतलाई सुम्पन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त संवैधानिक प्रावधान अनुरूप मिति २०७२।०६।०३ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार महान्यायाधिवक्ताबाट मातहतका सरकारी वकीलहरूलाई आफूमा निहित मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार विभिन्न शर्तको अधीनमा रहने गरी सुम्पेको पाइन्छ । यसैगरी सोही मितिको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार महान्यायाधिवक्ताले नेपालको संविधानको धारा १५८ को उपधारा (७) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महान्यायाधिवक्ताले सोही धाराको उपधारा (२) बमोजिम आफूमा निहित अधिकार मध्ये विशेष सरकारी वकील कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिने मुद्दा मध्ये बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को कसूर सम्बन्धी मुद्दामा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीबाट मुद्दाको तहकिकात पूरा भै मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि राय सहित विशेष सरकारी वकील कार्यालय समक्ष प्रस्तुत हुन आएको मिसिल मुद्दा चल्ने चलाउनु पर्ने देखेमा सोको आधार र कारण सहितको निर्णय गरी आवश्यक कानूनी कार्यविधि पूरा गरी गराई मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष पठाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा १५८ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम महान्यायाधिवक्तामा निहित हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायी मार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानविन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिने अधिकार मिति २०७२।०६।०३ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार सोही मितिदेखि लागू हुने गरी पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता वा निजको अनुपस्थितिमा सहन्यायाधिवक्ताको हैसियतले काम गर्ने कर्मचारीले प्रयोग गर्ने गरी सुम्पिएको छ । यसैगरी संविधानको धारा १५८ को उपधारा (४) अनुसार महान्यायाधिवक्तालाई व्यवस्थापिका–संसद, संविधान सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित भई कुनै कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्ने अधिकार समेत रहेको      छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा उल्लेखित फौजदारी कसूरहरूको अनुसन्धान प्रहरी अनुसन्धानकर्ताबाट हुन्छ। कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकील बीचको समन्वय र सहयोगबाट सम्पन्न गरिन्छ । अनुसन्धान अधिकारीबाट अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न भए पश्चात अभियोजन सम्बन्धी निर्णयका लागि सरकारी वकील कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाउने, सरकारी वकीलले महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धी निर्णय गर्ने र मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा अभियोगपत्र तयार गरी कानूनद्धारा तोकिएको अदालत वा न्यायिक निकायमा मुद्दा दायर गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–२ मा उल्लेखित फौजदारी कसूरहरूको अनुसन्धान तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीबाट हुन्छ। अनुसन्धान अधिकारीबाट अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न भए पश्चात मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयका लागि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा मिसिल पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी प्राप्त मिसिल अध्ययन गर्दा सबुद प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा कसूर र सो कसूरमा हुने सजायको मागदावी सहितको मुद्दा चलाउने निर्णय सरकारी वकीलबाट गरिन्छ । सरकारी वकीलको निर्णयका आधारमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले अभियोगपत्र तयार गरी कानूनद्धारा तोकिएको अदालत वा न्यायिक निकायमा मुद्दा दायर गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा नचलाउने गरी सरकारी वकीलले निर्णय गरेकोमा सोको निकासाका लागि उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । उच्च सरकारी वकीलले मुद्दा चलाउनुपर्ने देखेमा निर्णय सहित मुद्दा चलाउन सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा फिर्ता पठाउन सक्दछ भने नचल्ने निर्णय गरेकोमा महान्यायाधिवक्ता समक्ष पठाई अन्तिम निकासा भए बमोजिम हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

यसैगरी नेपाल सरकार वादी हुने देवानी मुद्दा र प्रचलित कानूनमा सरकार वादी भनिएका देवानी मुद्दाहरू तोकिएको अधिकारीले जाँचबुझ गरी रायसहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयका लागि सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष पठाउने र सम्बन्धित सरकारी वकीलले महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम तोकिएको शर्तको अधीनमा रही मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धी निर्णय गर्ने र सो बमोजिम मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा सम्बन्धित अदालत वा न्यायिक निकायमा मुद्दा दायर गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ वा २ मा लेखिएको मुद्दा र कुनै ऐनमा नेपाल सरकार वादी हुने भनी लेखिएको फौजदारी तथा देवानी मुद्दामा पुनरावेदन वा निवेदन वा पुनरावलोकन वा तत्सम्बन्धी कुनै निवेदन दिनु पर्दा सम्बन्धित सरकारी वकीलले दिने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ वा २ मा लेखिएको मुद्दा तथा नेपाल सरकारलाई सरोकार पर्ने अन्य जुनसुकै मुद्दामा नेपाल सरकाको तर्फबाट साक्षी प्रमाण पेश गर्ने तथा साक्षी बकाउने काम सरकारी वकीलले गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

अपडेटः २०७७।०७।२३