अभियोजन नीतिवारे जानकारी दिन अन्तरक्रिया

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पछिल्ला संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था एवम् कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनसँग सम्बद्ध निर्णय एवम् अदालतका निर्देशनात्क आदेशहरू समेतलाई समेटेर माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नीप्रसाद खरेलज्यूको पदवहालीको तेस्रो वर्षका अवसरमा २०७७ फाल्गुण ९ गते जारी अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन, २०७७ का सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायलाई जानकारी दिने उद्देश्यले जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रोल्पाले २०७७ फाल्गुण १३ गते बिहिवर अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

माननीय जिल्ला न्यायाधीश दिलीपराज पन्तको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्ता नुमराज खनाल शर्माले सरकारी वकीलको परिचय, संगठनात्मक संरचना, जिल्लामा सरकार वादी फौजदारी मुद्दाको अवस्था र अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन, २०७७ ले समेटेका मुख्य प्रावधानहरू समवेश गरी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले अभियोजन प्रमाणमा आधारित हुने र अभियुक्तउपर उपयुक्त अभियोजन गर्ने कुरालाई अभियोजन नीतिले मर्गनिर्देश गरेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।  

माननीय जिल्ला न्यायाधीश दिलिपराज पन्तले फौजदारी न्यायप्रणालीमा अभियोजन महत्वपूर्ण रहने बताउँदै अभियोजन नीतिमार्फत अभियोजन सुधारतर्फको प्रयास महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सराहनीय कदम भएको बताउनुभयो । उहाँले अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान चरणदेखि नै ध्यान दिनुपर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेन्द्रकुमार राना, प्रहरी नायव उपरीक्षक नरेशराज सुवेदी, नेपाल वार एसोसीयसन रोल्पाका अध्यक्ष टेकमप्रसाद घर्ती लगायतले बोल्नुभएको थियो । त्यसैगरी अधिवक्ताहरू जितविक्रम मल्ल, माधव आचर्य, पत्रकार महासंघ रोल्पाका अध्यक्ष महेश न्यौपाने, काशीराम डाँगी, भरत नेपाली लगायतले अभियोजन नीति र सरकार वादी फौजदारी मुद्दामा पीडित र शङ्कितका अधिकारका सम्बन्धमा आफ्ना धारणाहरू राख्नुभएको थियो  । कार्यक्रमको सञ्चालन नायब सुब्बा उमापती गैरेले गर्नुभएको थियो ।

यसअघिको अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन, २०७४ लाई पुनरावलोकन गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नीति तथा मार्गदर्शन, २०७७ जारी गरेको हो । पीडितको न्याय प्राप्तीलाई मुख्य उद्देश्यका रूपमा उल्लेख गरेको अभियोजन नीति र मार्गदर्शन सरकार वादी फौजदारी कसूरहरूको अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका प्रयोगात्मक एवम् व्यवहारिक समस्याहरूको निराकरणका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा छ ।

अपराधपीडित, शङ्कित तथा सम्पूर्ण समुदायको हितमा हुने गरी अभियोजनको निर्णय हुनुपर्ने एवम् अभियोजनको निर्णयलाई आधारभूत र भरपर्दो प्रमाणमा आधारित बनाउदै सरकारी वकीलको स्वविवेकीय अधिकार सदैव मापदण्डमा आधारित बनाउने गरी अभियोजन नीतिले आफ्नो लक्ष्य किटान गरेको छ । सो प्रयोजनका लागि जनशक्तिको व्यावसायिक क्षमता विकास एवम् स्रोत साधनको पर्याप्ता समेतलाई जोड दिइएको छ ।

अभियोजनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको अनुसन्धानलाई वैधानिक बनाउन अनुसन्धान एवम् प्रमाण सङ्कलनमा प्रमाणग्राह्यता एवम् कानूनबमोजिमको रीतलाई ध्यान दिई अनुसन्धान गर्न निर्देशित गर्ने पीडितको शारीरिक परीक्षण एवम् भौतिक सबुदको सङ्कलन एवम् परीक्षणलाई आवश्यकताअनुरुप प्रभावकारी बनाउन सरकारी वकील जिम्मेवार हुनुपर्नेतर्फ अभियोजनसम्बन्धी मार्गदर्शनले निर्देश गरेको छ । डिएनए, भिसेरा, लागू औषध लगायतका सबुद्को परीक्षण पक्षसँग जोडिएका विधिविज्ञान प्रयोगशालाहरूलाई कसूरको अनुसन्धानको अङ्गकै रूपमा स्वीकार गर्दै अभियोजनको निर्णय गर्दा भौतिक प्रमाणलाई महत्व दिनुपर्ने गरी निर्देशित समेत गरेको छ ।

अभियोजनका लागि मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने, शंकित अभियुक्तको बयान गर्ने, अभियोगपत्र तयार गर्ने आदि चरणहरूमा सरकारी वकीलले अनुसरण गर्नुपर्ने र ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूमा उक्त मार्गदर्शनमा बुँदागत रूपमा मसिनो गरी समेटिएको हुँदा अभियोजन र अनुसन्धानको कार्यमा सबैतीर एकरूपता कायम गर्न अभियोजन नीति मार्दशर्शक हुने अपेक्षा गरिएको छ । अभियोजन नीतिले अभियोगपत्रमा दावी लिदा कुन कार्यले कुन कानूनको उल्लङ्घन हुन गई कुन कानून बमोजिम सजाय हुनुपर्ने हो स्पष्ट खुलाउनुपर्ने, दावी पुष्टी गर्ने आधार एवम् त्यसको प्रमाण सिलसलेवार रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सरकारी वकीलको आधारभूत जिम्मेवारीलाई समेत पुन:स्मरण गराउदै ढाँचा एवम् व्यवहारिक समस्याहरूमा स्रोत सामग्रीकै रूपमा मार्गनिर्देश गरेको छ ।

कानूनले विशेष संरक्षण प्रदान गरेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका लागि प्रदान गरेको विशेष सुविधाको कार्यान्वयनमा सरकारी वकीलहरूको भूमिका एमव् अभियोजनको निर्णय गर्दा लिनुपर्ने पहलकदमीका बारेमा समेत अभियोजन नीतिले निर्देश गरेको छ । पछिल्ला कानूनहरूले व्यवस्था गरेका पटके सजाय, थप दावी लिने, अभियोग मागदावी संशोधन, सानातिना त्रुटी सच्याउने जस्ता विषयहरूमा पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी अभियोजन नीति एवम् मार्गदर्शनले अनुसन्धान र अभियोजनका अतिरिक्त अपराधपीडितको हक संरक्षण, प्रमाण परीक्षण र मुद्दाको सुनुवाई एवम् फैसला कार्यान्वयनसम्मका सरकारी वकीलले आत्मसात गर्नुपर्ने नीति एवम् मार्गदर्शनलाई समेटेको छ । सरकारी वकीलहरूको सम्मेलन, अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताहरूको संयुक्त सम्मेलन, क्षमता विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी सरकासंरी वकीलहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी अदालतमा नेपाल सरकारको उपस्थिति, प्रतिनिधत्व र प्रतिरक्षालाई प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न सफल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी हुन लागेको अभियोजन नीति एवम् मार्गदर्शनले अभियोजनको वर्तमान अवस्थामा गुणात्मक सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

संलग्न जोडिएका विवरणहरु