न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था छ । जिल्ला अदालतको मुकाम रहेको स्थानमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रहने सरकारी वकील नियमावली, २०५५ को नियम ४ को उपनियम ४ मा व्यवस्था  गरिएको छ । सो अनुरुप जिल्ला अदालतहरू रहेका स्थानमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूको स्थापना भई कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ ।  सरकारवादी मुद्दाहरुको अभियोजन, बहस पैसवी र प्रतिरक्षालाई प्रभावकारी वनाई पीडितलाई न्याय दिलाउने उद्येश्यले कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सुर्खेत जिल्ला, विरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं.07 ईत्राममा अवस्थित यस कार्यलयको स्थापना 2057 सालमा भएको हो। कार्यालयमा भेटिएको अभिलेख अनुसार २०57 साल जेष्ठ महिना 01 गतेबाट तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री धर्मानन्द नाथले यस कार्यालयको प्रथम कार्यालय प्रमुखका रुपमा काम गर्नु भएको देखिन्छ।

जनशक्ती विवरणः

हाल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सुर्खेतमा  जिल्ला न्यायाधिवक्ता एक र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता 2  गरी जम्मा 3 जना सरकारी वकिल, नायब सुब्बा 3 जना, सहायक कम्प्युटर १ जना, हलुका सवारी चालक १ जना र कार्यालय सहयोगी ३ जनाको दरवन्दी रही हाल उक्त जनशक्तीहरुवाट कार्यालयको दैनिक कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ ।

अधिकारको प्रयोग

नेपालको संविधानको धारा १५७ मा नेपालमा एक महान्यायाधिवक्ता रहने र निजको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । संविधान तथा अन्य कानूनमा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइने मुद्दाहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष अभियोगपत्र दर्ता गर्ने, मुद्दाको बहस पैरवी प्रतिरक्षा गर्ने एवं सरकार वा सरकारले तोकेका अधिकारीलाई कानूनी राय प्रदान गर्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार महान्यायाधिवक्तामा निहित रहेको छ । महान्यायाधिवक्तामा निहित अधिकारहरू मातहतका सरकारी वकीलहरूलाई सुम्पन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित अधिकार यस जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकीलबाट प्रयोग हुदै आएको छ।