न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ दफा ३ मा प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था छ । जिल्ला अदालतको मुकाम रहेको स्थानमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रहने व्यवस्था सरकारी वकील नियमावली, २०५५ को नियम ४ को उपनियम ४ मा गरिएको छ । सो अनुरुप जिल्ला अदालतहरू रहेका स्थानमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूको स्थापना भई कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी तथा देवानी मुद्दाहरू चलाउने नचलाउने सम्बन्धी निर्णय गर्ने सम्वन्धित अड्डा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने नेपाल सरकार वादी भइ चल्ने मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फवाट प्रतिरक्षा गर्ने, जिल्ला स्थित संघीय सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूलाई कानुनी राय प्रदान गर्ने, जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा पुनरावेदन सम्वन्धी कार्य गर्ने आदि कार्यहरू जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधिवक्ता तथा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरूवाट हुदै आएको छ ।
प्रदेश नं. २ अन्तर्गत जिल्ला सर्लाही जिल्ला मलगंवा न.पा. वडा नं. १० अवस्थित यस कार्यालयमा नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकील समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताले कार्यालयको प्रमुखको रुपमा कार्य गर्दछन् । यस कार्यालयमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका दुई जना सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ता, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका चार जना, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणीका दुई जना र अन्य सहायक कर्मचारीहरूले सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ ।
जिल्लाकाे संक्षिप्त परिचय :
सर्लाही जिल्लाको नामाकरण हेमपुर गाउँ विकास समितिमा रहेको "सर्लाही देवीको मन्दिर" बाट रहेको हो भन्ने स्थानीय बासीन्दाहरुको धारणा रहेको पाइन्छ। सर्लाही जिल्ला मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको जनकपुर अञ्चलमा पर्दछ। यस जिल्लाको सदरमुकाम मलंगवा नगरपालिका हो । २६ डि. ४५ मि. देखि २७ डि. १० मि. उत्तरी अक्षांश र ८५ डि. २० मि. देखि ८५ डि. ५० मि. पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको सर्लाही जिल्लाको सिमानामा पूर्वमा महोत्तरी जिल्ला पर्दछ, पश्चिममा रौतहट जिल्ला, उत्तरमा सिन्धुली जिल्ला पर्दछ भने दक्षिणमा भारतको विहार प्रान्त पर्दछ । यस जिल्लाको क्षेत्रफल १२५९ बर्ग कि. मि रहेको छ र २०६८ को जनगनणा अनुसार ७,६९,७२९ जनसंख्या रहेको छ। यस जिल्लामा ५ नगरपालिका र ८४ गाविस रहेका छन् । यस जिल्लाको प्रमुख उत्पादनमा तरकारी, उखु , आँप र माछा पर्दछन् । यस जिल्लाको प्रमुख भाषामा बजिका (ठेटी), मैथली र नेपाली हुन् र सर्लाहीको प्रमुख बाहुल्य जातीमा क्रमिकरूपमा यादव , कुशवाहा-कोइरि, मुस्लिम, तेली र तामाङ पर्दछन् । २०६८ को जनगनणा अनुसार यस जिल्लाको प्रमुख धर्ममा हिन्दु धर्म ( ८५ %) रहेको छ, र त्यस पछि मुसलवान ( ८% ) र बोद्ध ( ५.७१% ) ।
आज मिति २०७८।१०।२४ गते जिल्लाा सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीमा समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न भयो ।
मिति २०७८।०८।०६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संसोधन) नियमावली २०७८
मिति २०७८।०८।०६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संसोधन) नियमावली २०७८
गुनासो सुन्ने अधिकारी सम्बन्धमा ।
सुचना प्रविधि सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको सम्बन्धमा ।
वेभसाईडमा अभियोग पत्र अपलोड गरिएको बारे ।
केहि नेपाल कानूनहरुलाई संशोधन, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४
अतिरिक्त समय काम गरे बापतको भत्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ।
मिति २०७५।०६।१५ मा माननीय महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा मुलुकी फौजदरी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १९४ बमोजिको समन्वय समितिको निर्णय ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको मध्यावधि मूल्यांकनको अवधारणापत्र ।
सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी कानून, प्रकृया र न्यायिक दृष्टिकोण सम्बन्धी अनुसन्धानमूलक अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५ ।
मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ ।
कार्यालयलाई सुरक्षित राख्न CCTV जडान गरिएको छ
कार्यालय प्रमुखको कक्षमा AC जडान गरिएको ।
सेवा ग्राहीको लागि खानेपानीको व्यवस्था
समुदायमा सरकारी वकील
मिति २०७९।०३।२५ गते लालबन्दी न.पा.स्थित बाल संरक्षण संस्थाको सभा हलमा बाल संरक्षण संस्थाको अध्यक्ष श्री मुना उपाध्यायको प्रमुख आतिथ्य तथा यस जिल्ला सरकारी वकील कार्याल सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री ऋद्धिनाथ निरौला ज्यूको अध्यक्षतामा बाल संरक्षण संस्थाका उपाध्यक्ष, कोक्षाध्यक्ष सदस्य तथा सर्वसाधारणको उपस्थितिमा यस कार्यालयका ना.सु. श्री आत्माराम रायले कार्यक्रम संचालन गर्नु भएको उक्त कार्यक्रममा मुलकी अपराध संहिता २०७४ तथा देवानी संहिता २०७४ को मुख्य विशेषताहरुको बारेमा प्रकाश पार्दै सहभागीहरुबाट आएका विभिन्न जिज्ञाषा तथा प्रश्नहरुको जबाफ दिदै समुदायमा सरकारी वकील अन्तरक्रिया कार्यक्रम सभ्य र भब्यको साथ सम्पन्न भयो
सामुदायमा सरकारी वकील
२०७६/०८/०४ गते पर्सा गा.पा.वडा नं.६ मा सरकारी वकील र प्रहरी कार्यालयको संयुक्तामा समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सम्पन्न भएको
Visit Nepal 2020 कार्यक्रम भव्यताका साथ सफल पाराै ।
सरकारी वकील छलफल श्रृङ्खला सुरु ।
सूचना प्रविधि सम्बन्धी तीन दिवसीय अभिमूखीकरण कार्यक्रम हेटौंडामा शुरू ।
सजाय निर्धारण गरेको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा परिपत्र ।
अभियोग माग दावीमा संशोधन गर्न स्वीकृति सम्बन्धमा परिपत्र ।
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.
श्री एकराज अधिकारी
नारायण प्रसाद घिमिरे
अरविन्द कुमार मेहता