नेपालको संविधानको धारा १५७ मा नेपालमा एक महान्यायाधिवक्ता रहने र निजको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । संविधानमा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइने मुद्दाहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष अभियोगपत्र वा फिरादपत्र दर्ता गर्ने, मुद्दाको बहस पैरवी प्रतिरक्षा गर्ने एवं सरकार वा सरकारले तोकेका अधिकारीलाई कानूनी राय प्रदान गर्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार महान्यायाधिवक्तामा निहित रहेको छ । महान्यायाधिवक्तामा निहित अधिकारहरू मातहतका सरकारी वकीलहरूलाई सुम्पन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहतका उच्च सरकारी वकील कार्यालय, विशेष सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूमा कार्यरत सरकारी वकीलहरूबाट प्रयोग हुदै आएको छ । यसका लागि जिल्लातहमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालाय, प्रदेश तहमा उच्च सरकारी वकील कार्यालाय र काठमाडैमा विशेष सरकारी वकील कार्यालय स्थापना गरीएको छ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ दफा ३ मा प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था छ । जिल्ला अदालतको मुकाम रहेको स्थानमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रहने व्यवस्था सरकारी वकील नियमावली, २०५५ को नियम ४ को उपनियम ४ मा गरिएको छ । सो अनुरुप जिल्ला अदालतहरू रहेका स्थानमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूको स्थापना भई कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी तथा देवानी मुद्दाहरू चलाउने नचलाउने सम्बन्धी निर्णय गर्ने सम्वन्धित अड्डा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने नेपाल सरकारको सरोकार पर्ने मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फवाट प्रतिरक्षा गर्ने, जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरूलाई कानुनी राय प्रदान गर्ने, जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा पुनरावेदन सम्वन्धी कार्य गर्ने आदि कार्यहरू जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधिवक्ता तथा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरूवाट हुदै आएको छ । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंमा नेपाल न्याय सेवाको रा.प्र.प्रथम श्रेणीका सहन्यायाधिवक्ताले कार्यालय प्रमुखको रुपमा र अन्य जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकील समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताले कार्यालयको प्रमुखको रुपमा कार्य गर्दछन् । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ताहरू तथा अन्य सहायक कर्मचारीहरू रहन्छन । सरकारी वकील सम्वन्धी नियमावली, २०५५ ले सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम रहने व्यवस्था गरेको छ।

• सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची भित्रका मुद्दा वा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा प्रहरी वा अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा अनुसन्धान, तहकिकात एंव छानविन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि आएका मिसिलहरूमा महान्यायाधिवक्तावाट अधिकार प्रत्यायोजन भएवमोजिम मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय भएकोमा अभियोग पत्र वा फिरादपत्र दायर गर्ने,
• सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची भित्रका मुद्दा वा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा कुनै अड्डा अदालत समक्ष उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने,
• नेपाल सरकारलाई सरोकार पर्ने अन्य जुनसुकै मुद्दामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कर्मचारीको तर्फबाट अड्डा अदालतमा उपस्थित भई बहास पैरवी गर्ने,
• प्रचलित कानुन बमोजिम कार्यालय प्रमुखलाइ भएको अधिकार एवं जिल्ला न्यायाधिवक्ताले गर्ने भनी तोकिएका अन्य काम कारवाही गर्ने,
• जिल्ला स्थित कुनै सरकारी कार्यालय वा सो कार्यालयको प्रमुखले मागेको कुनै कानुनी प्रश्नमा राय दिने,
• सरकारी वकील सम्वन्धी नियमावली, २०५५ वमोजिम जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई भएको अधिकार निजको निर्देशनमा रही सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताले प्रयोग गर्न सक्ने ।