मिति २०८२ चैत १० गते स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु सहित जिल्ला स्थित सरोकारवालाहरुसँग समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सम्पन्न

स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु सहित जिल्ला स्थित सरोकारवालाहरुसँग समुदायमा सरकारी  वकील कार्यक्रम सम्पन्न

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, जाजरकोटको आयोजनामा स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु सहित जिल्ला स्थित सरोकारवालाहरुसँग समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम अन्तर्गत कानूनी सचेतना अन्तरक्रिया कार्यक्रम जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय जाजरकोटको सभाहलमा मिति २०८२ चैत १० गते सम्पन्न भएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई सरकारी वकीलको परिचय, सरकारवादी मुद्दाहरू र समुदायबाट गरिएको अपेक्षा, कानूनी सहायता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, लैङ्गिक हिंसाको परिचय र महिला माथि हुने कसूरलाई दण्डनीय बनाउन मुलुकी अपराध संहिता र घरेलु हिंसा कानूनमा भएको व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय जाजरकोटका जिल्ला न्यायाधिवक्ता नगेन्द्र लम्सालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरी जानकारी गराउनुभएको थियो।

उहाँले कार्यपत्र प्रस्तुतीसँगै जिज्ञाशाको जवाफ दिंदा सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउन समुदायसँग सरकारी वकीलले राखेका अपेक्षा, कानूनी सहायता, पीडितको संरक्षण, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गरी कानूनी सचेतनासँगै पीडितलाई न्याय प्राप्त गर्ने कार्यमा स्थानीय तह तथा सरोकारवाला सम्बन्धित निकायहरु प्रहरी, सरकारी वकील, सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था र अस्पताल सहित पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श र पुर्नस्थापना गर्ने संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

उहाँले लैङ्गिक हिंसा सहितका अपराधहरुको न्यूनिकरणका लागि स्थानीय तह, प्रहरी, सरकारी वकील र समुदायसँग सम्बन्धित संघ संस्था र अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायको सहयोग र समन्वयमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु समुदाय स्तरका अगुवा, विद्यालय र क्याम्पसहरुमा गर्दा प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले यौनजन्य हिंसा र शारीरिक रुपमा पींडामा परेका पीडितलाई जति सक्दो छिटो अस्पतालमा पुर्याएर चेकजाँच गराउँदा प्रमाणहरु सुरक्षित हुने भएकाले यसका लागि सबै सरोकारवालाहरुबाट पहल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रहरी नायव उपरीक्षक बसन्तकुमार शर्माले अपराधको प्रवृत्ति र विश्लेषण विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लैङ्गिक हिंसाको न्यूनीकरण सँगै पीडितको संरक्षण सहित अपराधको नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रहरीलाई कसूरको अपराधको जानकारी दिनुका साथै समुदाय र स्थानीय तहको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

जाजरकोट जिल्ला अदालतका माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री दुर्गाप्रसाद खनालले कानूनको जानकारीका साथै कानूनको अक्षरश: पालाना सबैले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कसैलाई पनि न्याय पाउनबाट बञ्चित नगरी न्यायको पहुँच पुर्याउन कानूनी सहायता अपरिहार्य भएको बताउनुभयो।

उहाँले २०५४ सालमा आएको कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन र २०५५ सालमा आएको नियमावलीमा ४० हजार भन्दा कम आय भएका व्यक्तिलाई असमर्थ पक्ष भनी उल्लेख भएकोमा हालको अवस्थामा उक्त प्रावधान अब्यवहारिक भएकाले संसदले कानून बनाएर संसोधन गर्नुका साथै असमर्थ पक्षलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउन नि:शुल्क कानूनी सहायता अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

भेरी नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक श्री सीता जैसीले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, बालविवाह न्यूनीकरण र सचेतनाका लागि सबै सरोकारवाला निकायको सामूहिक प्रयास अपरिहार्य भएकोमा जोड दिनुभयो। उहाँले नगरपालिकाले लैङ्गिक हिंसा पीडितलाई सहयोग गर्न लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष, कानूनी सहायता प्रदान गर्नका लागि कानूनी सहायता कोष र बालबालिकाको संरक्षणका लागि आपतकालिन बाल उद्धार कोष सचालन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने भएकाले सबै नागरिकलाई कानूनी सचेतना आवश्यक भएको बताउनुभयो।

उहाँले समुदायमा मानिसहरुलाई बढि प्रयोग हुने कानूनका बारेमा जानकारी दिंदा अपराध न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कर्णाली प्रदेशका उपसचिव (कानून) उत्तम गौतमले नेपालको संविधानमा नै धारा २० को न्याय सम्बन्धी हकले असमर्थ पक्षलाई कानून बमोजिम नि:शुल्क कानूनी सहायता पाउने हकलाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै यसका लागि प्रदेश सरकारले समेत कानूनी सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरु गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले तीनै तहको सरकारको समन्वयमा असमर्थ पक्षलार्इ नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने अवस्थाको सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

भेरी नगरपालिकाका कानून अधिकृत प्रकाशकुमार शाहले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण र असमर्थ पक्षको नि:शुल्क कानूनी सहायतमा पहुँच पुर्याउनका लागि सबै पक्षको साझा प्रयासमा अभियानको रुपमा समुदायलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महिला अधिकार मञ्च जाजरकोटकी व्यवस्थापक सरस्वती शर्माले लैङ्गिक हिंसा र घरेलु हिंसा पीडित महिलाको तत्काल उद्धार, सुरक्षा र पुर्नस्थापना सहित आय आर्जनका कार्यक्रम संचालनका लागि जिल्ला स्तरमा दिर्घकालिन सेवा केन्द्र स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐनमा कम्तिमा चालीस हजार सम्मको आय भएको व्यक्तिलाई असमर्थ पक्ष मानि नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएकोमा उक्त व्यवस्थालार्इ संसोधन गरी कम्तिमा पनि तीन लाख सम्म वार्षिक आय भएका व्यक्तिलाई असमर्थ पक्ष मानि नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था हनुका साथै असमर्थ पक्षले सहज रुपमा छिटो छरितो रुपमा नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले बहुविवाह र बालविवाहका कारण मुख्य रुपमा असर महिलालार्इ नै हुने भएकाले यसको रोकथाम र सचेतनाका लागि सबैको साझा प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सरकारी वकील, प्रहरी, कानून व्यवसायी, अस्पतालका प्रतिनिधि, लैङ्गिक हिंसाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, सरोकारवाला सरकारी कार्यालयका प्रमुख र प्रतिनिधिहरु र भेरी नगरपालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु गरी ३३ जनाको सहभागीता रहेको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय जाजरकोटका जिल्ला न्यायाधिवक्ता नगेन्द्र लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको संचालन सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता डिल्लीराज ज्ञवालीले गर्नुभएको थियो ।

संलग्न जोडिएका विवरणहरु