स्थापना
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ दफा ३ मा प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था छ । जिल्ला अदालतको मुकाम रहेको स्थानमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रहने व्यवस्था सरकारी वकील नियमावली, २०५५ को नियम ४ को उपनियम ४ मा गरिएको छ । सो अनुरुप जिल्ला अदालतहरू रहेका स्थानमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूको स्थापना भई कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । बागमती प्रदेश अन्तर्गत भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुरमा अवस्थित यस जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलय, भक्तपुरको स्थापना भएको हो ।
अधिकारको प्रयोग
नेपालको संविधानको धारा १५७ मा नेपालमा एक महान्यायाधिवक्ता रहने र निजको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । संविधानमा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइने मुद्दाहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष अभियोगपत्र दर्ता गर्ने, मुद्दाको बहस पैरवी प्रतिरक्षा गर्ने एवं सरकार वा सरकारले तोकेका अधिकारीलाई कानूनी राय प्रदान गर्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार महान्यायाधिवक्तामा निहित रहेको छ । महान्यायाधिवक्तामा निहित अधिकारहरू मातहतका सरकारी वकीलहरूलाई सुम्पन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित अधिकार यस जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकीलबाट प्रयोग हुदै आएको छ ।
स्थापना
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ दफा ३ मा प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था छ । जिल्ला अदालतको मुकाम रहेको स्थानमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रहने व्यवस्था सरकारी वकील नियमावली, २०५५ को नियम ४ को उपनियम ४ मा गरिएको छ । सो अनुरुप जिल्ला अदालतहरू रहेका स्थानमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूको स्थापना भई कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । प्रदेश नं ३ अन्तर्गत भक्तपुर जिल्ला, भक्मातपुरमा अवस्थित यस जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलय, भक्तपुरको स्थापना भएको हो ।
अधिकारको प्रयोग
नेपालको संविधानको धारा १५७ मा नेपालमा एक महान्यायाधिवक्ता रहने र निजको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । संविधानमा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइने मुद्दाहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष अभियोगपत्र दर्ता गर्ने, मुद्दाको बहस पैरवी प्रतिरक्षा गर्ने एवं सरकार वा सरकारले तोकेका अधिकारीलाई कानूनी राय प्रदान गर्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार महान्यायाधिवक्तामा निहित रहेको छ । महान्यायाधिवक्तामा निहित अधिकारहरू मातहतका सरकारी वकीलहरूलाई सुम्पन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित अधिकार यस जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकीलबाट प्रयोग हुदै आएको छ ।
फौजदारी मुद्दाको अभियोगपत्र अब अनलाइनबाटै हेर्न सकिने ।
अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा
मिलापत्र
मिलापत्र सम्बन्धमा
साइबर क्राइम र चेक बाउन्स मुद्दा हेर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई
यस कार्यालयबाट सम्पादन गर्ने काम कारवाहीका सम्बन्धमा कुनै सल्लाह, सुझाव, जिज्ञासा वा गुनासो भए कार्यालय प्रमुखको मोवाईल नं. ९८५१३५४७४९ मा सम्पर्क गर्नु होला ।
आ.व. ०८२/८२३को वार्षिक कार्ययोजना ।
आ.व. ०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन ।
आ.व ०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन ।
अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा
साइबर क्राइम र चेक बाउन्स मुद्दा हेर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

कैलाश दाहाल

विनिता कार्की

सागर अधिकारी

मदनराज चौलागाई ।