2080-3-7
सरकारले साइबर क्राइम र चेक बाउन्स मुद्दा हेर्ने जिम्मा सबै जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त निर्णय गरिएको हो।यसअघि उक्त मुद्दा हेर्ने जिम्मा उच्च, सर्वोच्चका साथै सरकारले तोकेका निश्चित जिल्ला अदालतलाई मात्रै थियो।यी मुद्दा काठमाडौं केन्द्रित हुन थालेपछि सरकारले जिल्लामै अधिकार दिने निर्णय गरेको हो। साइबर क्राइम र चेक बाउन्स मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको तर हेर्ने जिम्मा निश्चित अदालतमा रहेकाले सेवाग्राहीले गुनासो गरिरहेका थिए।
नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्न आदेश दिने सम्बन्धी मापदण्ड ,२०८३ ।
यस कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा ।
अपराध पीडित तथा साक्षी सहायता शाखा स्थापना गरिएको ।
फौजदारी मुद्दाको अभियोगपत्र अब अनलाइनबाटै हेर्न सकिने ।
यस कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा ।
अपराध पीडित तथा साक्षी सहायता निर्देशिका ,२०८३ ।
मिलापत्र सम्बन्धमा
साइबर क्राइम र चेक बाउन्स मुद्दा हेर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई
अपराध पीडित तथा साक्षी सहायता निर्देशिका,२०८३ बमोजिम अपराध पीडित तथा साक्षी सहायता शाखा स्थापना गरिएको सूचना ।
वार्षिक कार्ययोजना आ.व.०८३/८४
आ.व. ०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन ।
नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्न आदेश दिने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ ।
आ.व. ०८२/८२३को वार्षिक कार्ययोजना ।
आ.व. ०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन ।
आ.व ०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन ।
अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा
साइबर क्राइम र चेक बाउन्स मुद्दा हेर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई
मोबाइल एप
