महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७८/११/०५ को पत्रबाट माग गरिएको जाहेरी दरखास्त दर्ताको सम्बन्धमा यस कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकील, प्रहरी अधिकृत र वारका प्रतिनिधिहरुबीच संयुक्त बैठक बसी छलफल चलाई गरेको निर्णय ।

आज मिति २०७८/११/०८ गते विहान १०:०० बजे उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्लाका नि. सह-न्यायाधिवक्ता श्री शम्भु गौतमको अध्यक्षतामा देहायको उपस्थितिमा उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्लामा बसेको बैठकले गरेको निर्णयः-

 उपस्थितिः-

• श्री शम्भु गौतम  नि.सह- न्यायाधिवक्ता   -उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्ला।
• श्री मिनबहादुर महत  उपाध्याक्ष         -नेपाल बार एसोसियसन।
• श्री सीताराम राउत सहायक न्यायाधिवक्ता  -जि.स.व.का. जुम्लाको समेत कामकाज गर्न तोकिनु भएको।
• श्री नरेन्द्र चन्द प्रहरी नायब उपरीक्षक     -जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्ला।
• श्री युवन चौधरी प्रहरी निरीक्षक           -अनुसन्धान अधिकृत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्ला।
• श्री नन्दबहादुर खत्री अधिवक्ता            -जिल्ला कानूनी सहायता समिति जुम्ला।
• श्री मदनराज चौलागाई ना.सु.            -उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्ला।
• श्री सविना बुडथापा ना.सु.               -उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्ला।
• श्री मोहन महतारा क.अ.                -उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्ला।

बैठकमा राखिएको छलफलको विषय :-

• महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको च.न. १२८९४ मिति २०७८/११/०५ को पत्रबाट माग गरिएको जाहेरी दरखास्त दर्ताको सम्बन्धमा छलफल गरी सुझाव पठाउने सम्बन्धमा।

सुझाव पठाउन गरिएको निर्णयहरुः-

• वास्तविक घटना एंव Genuine उजूरीहरुको दर्तामा कुनै समस्या नभएको।
•  झुठ्ठा वा काल्पनिक जाहेरी/उजूरी हो भन्ने स्पष्ट थाहा जानकारी उजूरी दर्ता गर्ने अधिकारीलाई भएपनि त्यस्तो उजूरी दर्ता नै गर्नुपर्ने र प्रकृयामा नै लगी कारवाही किनारा लगाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदाः-

• अनावश्यक कार्यबोझमा बृद्धि भएको,
• जाहेरी दर्ता गर्ने अधिकारी/निकायलाई झुठ्ठा जाहेरी दरपीठ गर्ने समेत कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने ।

• भ्रमपूर्ण काल्पनिक र झुठ्ठा उजूरी हो भन्ने कुरा निर्क्योल गर्न कतिपय अवस्थामा ल्याव रिर्पोट, कल डिटेल्स, भ्वाइस म्यासेज डिटेल्सको प्राप्ति पछि मात्र सकिने हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११ मा "सामान्यतया ३(तीन) दिन भित्र" भन्ने समयसीमा न्यून रहेको र सो समयसीमाले अस्पष्टता र द्विविधा सिर्जना गरेकोले समयसीमालाई पूनः विचार गरी समय बढाउनु पर्ने वा एकरुपता गर्न परिपत्र गरिनुपर्ने ।
• आएको उजूरी/जाहेरीलाई अपराध दर्ता दायरी मै दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा E-mail , हुलाक, Fax मार्फत आउने उजूरी र उजूरीकर्ता स्वंयम उपस्थित नभई पठाइने उजूरीहरुलाई छुट्टै दर्ता गर्ने र प्रारम्भिक अनुसन्धान पश्चात मात्र प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनको आधारमा अपराध दर्ता किताबमा दर्ता गर्नुपर्ने हो होइन ? निर्क्योल गरी अनुसन्धान कार्य गर्नेगरी उजूरीको छनौट गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान र अपराधको तहकिकात गर्ने गरी उजूरी दर्ता गर्ने अधिकारीलाई स्पष्ट अधिकार हुनुपर्नेमा सो नभएको, जुनसुकै उजूरी पनि एउटै Category मा राखी हेरिने भएकोले सो मा सुधार गरिनुपर्ने ।
• झुठ्ठा वनावटी र काल्पनिक उजूरी/जाहेरी दिनेलाई त्यस्तो उजूरी र जाहेरी लिने निकायले कारवाही गराउनको निमित्त अपराध संहिताको दफा ८४ बमोजिमको फिराद लिई अदालतमा वादी बनी मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था हुँदा त्यस्ता प्रकृतिका झुठ्ठा वनावटी उजूरीहरुलाई प्रवेशै गर्न नदिनको लागि दफा ८४ अन्तर्गतको कसूरलाई अनुसूची-१ मा समावेश गरिनुपर्ने देखिएको ।
• Cyber Crime अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार काठमाण्डौं जिल्ला अदालतलाई मात्र तोकेको कारण त्यस प्रकृतिका अपराधहरु देशभर सर्वत्र बढ्दो क्रममा रहेकोले Cyber Crime अन्तर्गतको उजूरीहरुको कारवाही प्रकृया अघि बढाउन समस्या रहेको हुँदा कम्तिमा प्रदेशको राजधानी रहेको जिल्ला स्थित अदालतलाई मुद्दा हेर्न क्षेत्राधिकार तोकिनु पर्ने ।
• उजूरी दर्ता गर्ने प्रहरी अधिकारीले उजूरी वनावटी र काल्पनिक हो भनी दर्ता नगरेको विषयको जाहेरीलाई पूनः उजूरी साथ जाहेरी लिएर सरकारी वकील कार्यालयमा आउने र सरकारी वकील कार्यालयहरुबाट समेत वास्तविकता नबुझि सिधै प्रहरी कार्यालयमा पत्रसाथ जाहेरी दर्ताको लागी पठाउने कार्यबाट अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले एकपटक टुङ्गयाई सकेको  फेग विषयको उजूरीलाई पूनः प्रकृयामा लगी अनुसन्धान गर्नुपर्ने कार्यले अनुसन्धान अधिकृतहरुमा हतोत्साहित तुल्याएको र कतिपय अवस्थामा आपसी समन्वयात्मक सम्बन्ध समेत बिग्रन गएकोले यसो हुन नदिन पहल गरिनुपर्ने ।

संलग्न जोडिएका विवरणहरु