महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०७८/१०/२७ गते सार्वजनिक भएको आ. व. २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदनले औल्याएको समस्या र चुनौतीहरुलाई न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा यस कार्यालय र जि.स.व.का जुम्लामा कर्मचारीहरुको संयुक्त बैठक बसी मिति २०७८/११/०६ मा गरेको निर्णय।

आज मिति २०७८/११/०६ गतेका दिन विहान १०:०० बजे उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्लाका नि. सह-न्यायाधिवक्ता श्री शम्भु गौतमको अध्यक्षतामा बसेको कार्यालयका कर्मचारीहरुको बैठकमा देहायका  विषयहरूमा छलफल गरी निर्णय गरीयो ।

 उपस्थिति

• नि.सह- न्यायाधिवक्ता श्री शम्भु गौतम 
• सहायक न्यायाधिवक्ता श्री सीताराम राउत
•  ना.सु. श्री मदनराज चौलागाई
• ना.सु. श्री सविना बुडथापा
• खरीदार श्री धिरेन्द्र कुमार यादव
• क.अ. श्री मोहन महतारा
• ह.स.चा. श्री नवराज बुढा
• का.स श्री बलबहादुर रावल
• का.स. श्री खडानन्द कुमाई (जि.स.व.का. जुम्ला)
• का.स. श्री हिलेन्द्रबहादुर शाही
•  का.स. श्री कृष्ण प्रसाद प्याकुरेल
• का.स.श्री बबिता खत्री
• का.स श्री गोपिचन्द्र धिताल (जि.स.व.का. जुम्ला)

प्रस्तावहरु / छलफलका विषयहरु :-

• महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०७८/१०/२७ गते सार्वजानिक भएको आ.व. ०७७/०७८को वार्षिक प्रतिवेदनले औल्याएको समस्या र चुनौतिहरुलाई  न्यूनिकरण गर्न कार्यालयको तर्फबाट गर्ने कार्यहरुको सम्बन्धमा ।

निर्णय नं.१

 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०७८/१०/२७ गते सार्वजानिक भएको आ.व. ०७७/०७८को वार्षिक प्रतिवेदनले औल्याएको कार्यालयबाट सम्पादित काम एंव समग्र समस्या, चुनौतिहरु  र सुझाबहरुलाई अध्ययन गरी व्यापक छलफल गरियो । छलफलको क्रममा वार्षिक प्रतिवेदनले औल्याएका समस्या एवं चुनौतिहरुलाई यस उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्लाको तर्फबाट न्यूनिकरण गर्ने तर्फ आगामी दिनमा देहाय बमोजिम गर्ने गराउने सर्वसम्मत सामूहिक प्रतिवद्दता सहित यो निर्णय गरियो ।

देहाय

• बालबालिका कानूनको विवादमा परेका मुद्दाहरुमा बालबालिका सम्बन्धी कानूनले तोकेको हद म्याद (३५) दिन भित्रै पुनरावेदन गरी सक्ने गरी समयमै मिसिल प्राप्त हुने गरी मातहत कार्यालयहरुलाई प्रस्ताव पठाउन लगाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।
• रिट निवेदनमा कतिपय सरकारी कार्यालयहरुबाट मुद्दा संग सम्बद्द कागजात एवं जानकारी समयमै उपलब्ध नगराउने र लिखित जवाफ समेत परस्पर विरोधि र आफू पन्छीने  गरी दिईने अवस्थाको न्यूनिकरणको निमित्त मातहत कार्यालयको अनुगमनमा जाँदा सरोकारवाला कार्यालयहरु संग समेत रिट निवेदन, लिखित जवाफको प्रस्तुति र प्रतिरक्षा सम्बन्धमा अभिमुखीकरण सहितको अन्तरकृया कार्यक्रम समेत गर्ने ।
• कावु वाहिरको परिस्थिति परेकोमा वाहेक अन्य अवस्थामा यस कार्यालयबाट मुद्दाको पेशी स्थगित नगर्ने र सिघ्र न्याय र मुद्दा फछ्यौटको लागि सहयोग गर्ने ।
• यस कार्यालयबाट हुने मातहतका जिल्लाहरु निरिक्षणको क्रममा अनुसन्धान गर्ने निकायमा निगरानी कक्षको व्यवस्था भए नभएको समेत अनुगमन गरी नभएको कार्यालयहरुमा निगरानी कक्षको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।
• यस कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयहरुमा पद रिक्त हुन नदिन सहायक कर्मचारीहरूको हकमा समयमै रिक्त पदहरुको पूर्तिको लागि माग आकृति फारम भरी लोक सेवा आयोगमा पठाउने  र अधिकृत कर्मचारीहरुको हकमा रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पहल गर्ने ।
• Cyber  Crime सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने  अदालत काठमाण्डौ जिल्ला अदालतलाई मात्र तोकेको तर विधुतिय कारोवार ऐन अन्तरगतको घटनाहरु सर्वत्र बड्दो क्रममा रहेको अवस्था तर्फ मुद्दा हेर्ने  निकायको असुगमताको कारण श्रृजित समस्या तर्फ पहल गर्न आगामी हुने समन्वय समितिको बैठकमा छलफल गर्ने ।

संलग्न जोडिएका विवरणहरु