जिल्ला समन्वय समितिको बैठक २०७७।९।२ गते सम्पन्न

उपस्थिति

१. नि. जिल्ला न्यायाधिवक्ता, विजयराज घिमिरे

२. सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, केशव ज्ञवाली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

३. चिकित्सक, डा. निर्मल नगरकोटी, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, मुगु

४. प्रहरी निरीक्षक भीमदत्त जोशी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मुगु

५. नायव सुब्बा सुनमाया मल्ल

आमन्त्रित

१. डिभिजिनल वन अधिकृत, भरतबहादुर बुढथापा, जिल्ला वन कार्यालय, मुगु

२.  नि. श्रेस्तेदार, निर्मलाकुमारी खड्का, मुगु जिल्ला अदालत

छलफलका विषयहरू

१. अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा

२. प्रतिकूल बकपत्र निरुत्साहित गर्ने सम्बन्धमा

३. अनुसन्धान र अभियोजनका सम्बन्धमा सरोकारबालाहरूबीच समन्वय सम्बन्धमा

४. फौजदारी मुद्दामा निश्चित मुद्दामा बाहेक अन्य मुद्दाहरूमा मिलापत्र निरुत्साहित गर्ने सम्बन्धमा।

५. विविध

निर्णयहरू

१. बुँदा नं १ का सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन घटनास्थलको स्केच, तस्वीर र बिस्तृत विवरण मिसिल संलग्न गर्ने तथा सम्भव भएसम्म घटनास्थलमा सरकारी वकीललाई पनि लैजाने।आपराधिक कृयाकलापसँग सम्बन्धित दशी प्रमाणहरू कानूनबमोजिम सङ्कलन गर्ने तथा परीक्षणका लागि पठाउनुपर्ने भौतिक वस्तु यथाशीघ्र पठाई छिटो प्रतिवेदन प्राप्त गर्न आवश्यक पहल/समन्वय गर्ने निर्णय गरियो।

२. सरकारी वकील र अनुसन्धान अधिकारीले बकपत्रको महत्त्वका बारेमा जाहेरवाला, पीडितलगायत घटनाका सम्बन्धमा जानकार व्यक्तिहरूलाई अवगत गराई कानूनबमोजिम निरन्तर सुनुवाइ हुने प्रकृतिका मुद्दाहरूमा सरोकारबाला सबैले सहयोग गर्ने तथा यसका लागि अदालतलाई अनुरोध गरी यथाशीघ्र बकपत्र सम्पन्न गराउन पहल गर्ने निर्णय गरियो।साथै अदालतले तोकेकै दिनमा बकपत्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित साक्षीलाई सूचना दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूलाई सञ्चार गर्ने तथा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयबाट हेलो साक्षी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने।

३. अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताबीच नियमित संवाद गरी अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी हुने तथा अन्य निकायहरू जस्तै रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, हुटु, मुगु; जिल्ला वन कार्यालय; मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय गरियो।

४. निश्चित फौजदारी मुद्दामा बाहेक अन्यमा मिलापत्र गर्न गराउन नहुने सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रममार्फत समाजमा सचेतना फैलाउन जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले आवश्यक पहल गर्ने।

५. जिल्लाका सङ्घीय सरकारी कार्यालयहरूलाई कानूनी परामर्श चाहिएको अवस्थामा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले कानूनी राय सल्लाह दिने कानूनी व्यवस्थाका बारेमा बैठकमा छलफल गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने कार्यालय प्रमुखहरूको मासिक बैठकमा जानकारी गराउने निर्णय गरियो।

संलग्न जोडिएका विवरणहरु