सरकारी वकील सम्बन्धी दोश्रो राष्टिय सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्र

संलग्न जोडिएका विवरणहरु

नेपालका सरकारी वकीलहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्र, २०७५

घोषणापत्र तयारी समिति

नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पद्मप्रसाद पाण्डेय

सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई

सहन्यायाधिवक्ता श्री गीताप्रसाद तिम्सिना

सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी

जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री मोना सिंह

शाखा अधिकृत श्री गजराज घिमिरे

शाखा अधिकृत श्री रोशी भण्डारी

प्रस्तावना

विधिको शासन लोकतन्त्रको प्रमुख आधारशीला हो भन्ने मान्यतामा आस्था प्रकट गर्दै मुलुकको सम्बृद्धिका लागि विधिको शासन कायम गर्न विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आफ्नो क्षेत्रबाट क्रियाशीलता प्रदर्शन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउदै,नेपाल सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकारको रुपमा महान्यायाधिवक्तालाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी बनाई कानूनको शासनको अवधारणालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने आवश्यकता महशुस गर्दै,  फौजदारी न्याय प्रणाली मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयनसँग अन्योन्याश्रित रहेको र नागरिकको स्वतन्त्रता र समाजमा सुव्यवस्था कायम राख्न समक्ष र प्रभावकारी फौजदारी न्याय प्रशासन स्थापित हुनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई केन्द्रमा राख्दै, नेपालको कानून प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्दै जारी भएका मुलुकी अपराध संहिता समेतका नयाँ कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अपराध अनुसन्धानलाई औचित्यका आधारमा मार्गदर्शन गर्ने र अभियोजनसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्दा स्वतन्त्रतापूर्वक वैज्ञानिक र बस्तुनिष्ठ आधारमा गरिनु गर्ने र स्वच्छ सुनुवाइ र मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य मान्यताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई अंगिकार गर्दै, सरकारी पक्षको प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा एवम् सार्वजनिक हितको संरक्षणमा सरकारी वकीलले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न व्यावसायिकता विकास गर्न अग्रसर हुनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई मनन् गर्दै,  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकील कार्यालयको कार्य सम्पादनलाई वस्तुगत, उत्तरदायी, पारदर्शी, सहभागितामूलक एवम् कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहलाई अझै बढी प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी र जनविश्वासयोग्य बनाउनु पर्ने आवश्यकताबोध गर्दै,  सरकारी वकीलको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा जारी भएको घोषणापत्रको कार्यान्वयनबाट सरकारी वकीलको व्यावसायिकता विकास र संस्थागत सुधारमा सकारात्मक योगदान पुगेको महशुस गरी सो घोषणापत्रमा समावेश भएका विषयमा पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, व्यावसायिक, प्रभावकारी र जनविश्वास प्राप्त संस्थाको रुपमा स्थापित भई कानूनको शासन प्रबद्र्धन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको परिदृश्य (ख्ष्कयल) हासिल गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०७५ साल पौष ८ गतेदेखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गरिएको नेपालका सरकारी वकीलहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हामी सरकारी वकीलहरु यो घोषणापत्र जारी गर्दछौं । 

आभार प्रकट 

१.वैज्ञानिक र बस्तुनिष्ठ अभियोजन, अपराध संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको नेपालका सरकारी वकीलहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको समुद्घाटन गरी सरकारी वकीलको कार्य सम्पादनमा दिशानिर्देश गर्ने गरी गर्नु भएको सम्बोधनका लागि सम्मानीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौं । उद्घाटन समारोहका विशिष्ट अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सरकारी वकीलको व्यावसायिकता विकास र सरकारी वकील कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि व्यक्त भएको प्रतिबद्धताप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं । सम्मेलनमा उपस्थित भई मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुने सम्मानीय प्रधान न्यायाधीशज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू तथा अन्य विशिष्ट पदाधिकारीहरुको गरिमापूर्ण उपस्थिति एवम् समापन समारोहका प्रमुख अतिथि माननीय गृह मन्त्रीज्यू तथा माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीज्यूको उपस्थिति तथा सम्बोधनका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं । 

२. सरकारी वकीलहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसँग परिचित गराउन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पहुँच अभिबृद्धि गर्नका लागि   International Association of Prosecutors (IAP) को सदस्यता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र नेपाल सरकारबाट सो प्रयोजनका लागि स्वीकृति समेत प्राप्त भएको जानकारीले सबै सरकारी वकीलहरु उत्साहित भएका छौं । यसका लागि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा नेपाल सरकारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं । 

नयाँ संहिताको कार्यान्वयन 

३. नेपालको कानून प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै जारी भएका मुलुकी अपराध संहिता समेतका नयाँ कानूनहरु लागू भएकोमा हर्ष प्रकट गर्दछौं । फौजदारी न्यायका आधारभूत सिद्धान्त र मूल्य मान्यता एवम् सभ्य समाजले अवलम्बन गरेका मानव अधिकार संरक्षणका सफल अभ्यासलाई समेत एकीकरण गरी संहिताबद्ध गरिएका ती कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारी वकीलहरु अग्रसर रहेका छौं । संहिताहरुले फौजदारी न्याय प्रणालीमा सरकारी वकीलको भूमिकामा विस्तार गरी थप गरिदिएका जिम्मेवारी उत्तरदायित्वपूर्वक पालना गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछौं । संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक सबै प्रकारका सरकार वादी मुद्दाको अभियोजन सरकारी वकीलबाट गरिनु पर्ने गरी संविधान र संहितामा गरिएका व्यवस्थासँग मेल खाने गरी सम्बन्धित कानूनहरु संशोधनका लागि नेपाल सरकारबाट यथाशीघ्रकार्य अगाडि बढाउने अपेक्षा राख्दछौं । 

४. मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रारम्भ गरिएको पुनरावलोकनको प्रक्रिया छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास प्रकट गर्दछौं । मुलुकी अपराध संहिताले बहिक्र्षेत्रीय क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गरी क्षेत्राधिकार विस्तार गरेको सन्दर्भमा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सपुर्दगी र पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्न सकिने गरी आवश्यक प्रबन्ध हुनका लागि नेपाल सरकारबाट प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पर्ने आवश्यकताबोध गर्दछौं । 

५. मुलुकी अपराध संहिताको कार्यान्वयनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको अग्रसरताले पारेको सकारात्मक प्रभावको उचित मूल्यांकन गरी फौजदारी न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित नयाँ कानूनहरुमा समावेश भएका नयाँ विषयवस्तुहरुका बारेमा कानून कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी रहेका सरकारी वकीलहरुलाई निरन्तर प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण गरी जनशक्ति विकास गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुने अपेक्षा राख्दछौं । अपराध अनुसन्धानका लागि समेत सोही अनुसार विशिष्टीकृत जनशक्तिको विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता दर्शाउदछौं ।  

अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजन 

६. अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको स्वच्छता र विश्वसनीयता अभिबृद्धिका लागि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको सदाचार र निष्ठापूर्ण योगदान आवश्यक पर्दछ । असल नियतले गरिएका कानून बमोजिमका कार्यहरुलाई कानूनले संरक्षण गरेको अवस्था छ । अपराध अनुसन्धान र अभियोजनका लागि कानूनले दिएको अख्तियारीको दुरुपयोगको संरक्षणका लागि कुनै पनि कानूनी व्यवस्था रक्षाकवच हुन सक्दैन । अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा हुने लापरवाही र जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरुबाट गरिने बद्नियतपूर्ण कार्यको प्रभाव सिंगो राज्य व्यवस्थाले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । यसको नकारात्मक प्रभाव सिंगो फौजदारी न्याय प्रशासन उपर नै पर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । यसले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा त्यस्ता कार्यलाई छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने र राज्य व्यवस्थाप्रति जनविश्वास अभिबृद्धि गर्ने तर्फ क्रियाशील हुन सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ. ।

७. फौजदारी न्याय प्रशासनको प्रभावकारिताका लागि अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन बस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित हुनु पर्ने मान्यतामा अटुट विश्वास प्रकट गर्र्दै प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षण गर्नका लागि अनुसन्धानकर्ताको पहुँचमा प्रयोगशालाको विस्तार र आधुनिकीकरण गरी विश्वसनीयता अभिबृद्धि गरिनु पर्ने विषयलाई प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउन विशेष ध्यानाकर्षण गर्दछौं । साथै अपराध अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक पर्ने राज्यको कुनै पनि निकायसँग रहेका सबै प्रकारका सूचना तथा जानकारी एवम् अभिलेख सहज र सुलभ तरिकाले अनुसन्धानकर्तालाई उपलव्ध हुने व्यवस्था हुन आवश्यक प्रबन्ध हुने विश्वास प्रकट गर्दछौं ।  

८. अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई वैज्ञानिक र बस्तुनिष्ठ बनाउन विधि विज्ञानको महत्व रहन्छ । अपराध अनुसन्धानको क्रममा विधि विज्ञानको प्रयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सोका लागि आवश्यक पर्ने संरचना, कानून, जनशक्ति एवम् स्रोत साधनको उचित व्यवस्था हुने र वैज्ञानिक परीक्षणको विश्वसनीयता अभिबृद्धि हुने गरी सरकारबाट प्राथमिकतापूर्वक आवश्यक प्रबन्ध हुने कुरामा जोड दिन्छौं । 

९. अपराधका स्वरुप र प्रवृत्तिमा देखिएका नयाँ नयाँ आयामहरु एवम् अपराधमा प्रविधिको उच्च प्रयोग गर्ने अभ्यासले अनुसन्धान र अभियोजनमा चुनौती सिर्जना भएको छ ।  यस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अपराध अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने जनशक्तिको विशिष्टीकरण गर्नु पर्ने र अनुसन्धान गर्ने एकाईहरुलाई स्रोत साधन र प्रविधियुक्त बनाई क्षमता अभिबृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यकताबोध गर्दछौंं । 

१०. फौजदारी न्याय प्रशासनका लागि अनुसन्धान र अभियोजन अन्योन्याश्रित रहेको यथार्थतालाई मनन् गर्दै अनुसन्धान अधिकृतको स्वायत्तता र विशेषज्ञताको सम्मान गर्दै अभियोजनकर्ताबाट अनुसन्धान प्रक्रियाको वैधतामा प्रश्न उठ्न नसक्ने तर्फ विशेष ध्यान दिँदै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले अपराध अनुसन्धानका समयमा सरकारी वकीललाई सुम्पिएको दायित्व प्रभावकारी रुपमा पालना गरी अनुसन्धानलाई बस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउनका लागि निर्देशन दिने र अनुसन्धानकर्तालाई राय प्रदान गर्ने विषयमा उचित अभ्यास गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछौं । 

११. फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारणका लागि जारी भएको नयाँ कानूनी व्यवस्थाको अभ्यास र यसले बोकेका मूल्यको बारेमा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्तालाई समेत प्राथमिकतापूर्वक अभिमुखीकरण गर्नु पर्ने र अन्य मुलुकमा भएका सफल अभ्यासको बारेमा जानकारी दिनु पर्ने आवश्यकता बोध गर्दछौं । कसूरदारलाई सुधार गर्नु पर्ने आधुनिक सर्वस्वीकार्य मान्यतामा आधारित भई आएको यस कानूनको उचित र सफल कार्यान्वयन हुने कुरामा आशावादी छौं । यसका लागि सजाय निर्धारण सुझाव समितिले आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा राख्दछौं । फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनले गरेको व्यवस्था मुताविक प्रोवेसन, प्यारोल, सामुदायिक सेवा, खुला कारागार तथा पीडित राहत कोष जस्ता नवीन मान्यताहरु प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्वयनमा आँउने अपेक्षा राख्दछौं । 

१२. कुनै पनि प्रकारको यातनालाई अस्वीकार गर्ने राज्यको प्रतिबद्धता संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको यातना विरुद्धको मौलिक हक र मुलुकी अपराध संहितामा यातनालाई कसूर घोषणा गरेकोबाट स्पष्ट भैसकेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले अभियोजनकर्ताका लागि जारी गरेको मार्गदर्शनमा समेत यातना वा यस्तै अन्य गैर कानूनी तरिकाबाट प्राप्त भएका शंकित विरुद्ध संकलित प्रमाणअस्वीकार गर्नु पर्ने भनिएको छ । उक्त संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत अपराध अनुसन्धानमा हुने यातनालाई अभियोजनकर्ताहरु अस्वीकार गर्दछौं । र, संविधानले न्याय सम्वन्धी हकमा प्रत्याभूत गरेका स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तर्फ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।  

मौलिक हकको कार्यान्वयन 

१३. नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि बनेका कानूनहरुले संविधानवादको आदर्शलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याएको अनुभूत गर्दै ती कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशील रहने छौं । खास गरी अपराध पीडितको संरक्षण र बालबालिकासम्बन्धी ऐनले गरेका नयाँ व्यवस्था मुताविक अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यलाई अझै प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गर्नेछौं । अपराध पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने जिम्मेवारी र अभिभारा अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न रहने निकायको प्राथमिकताको विषय हो । अपराध अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा पीडितका अधिकारको संरक्षण गर्नु पर्ने जिम्मेवारीप्रति दृढतापूर्वक क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै अपराध पीडितको उद्धार, उपचार, संरक्षण, क्षतिपूर्ति र पुनस्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार प्राथमिकतापूर्वक निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता महशुस गर्दछौं । 

१४. बाल अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि समेतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता अनुरुप मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र बालबालिका सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनका लागि बाल सुधार गृहको विस्तार र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको लागि प्राथमिकतापूर्वक कार्य सम्पादन हुने विश्वास व्यक्त गर्दछौं । 

१५.सरकार वादी फौजदारी मुद्दाको सफलताको मापन कसूरदारलाई सजाय र पीडितलाई न्याय प्रदान गरी मात्र गर्न सकिन्छ । सो प्रयोजनका लागि सरकार वादी मुद्दाका साक्षीको संरक्षणका लागि प्राथमिकतापूर्वक छुट्टै कानून निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता महशुस गर्दछौं । साक्षीको समुचित संरक्षण हुन नसकेका कारण गम्भीर प्रकृतिका मुद्धाका कसूरदारहरुले उन्मुक्ति पाउन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि लगातार सुनुवाइको प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन क्रियाशील हुनेछौं । 

व्यावसायिकता विकास र विशिष्टीकरण

१६. सरकारी वकीलको व्यावसायिकता विकास आजको आवश्यकता हो । व्यावसायिकता विकासका लागि राज्यको लगानी र सरकारी वकीलको अग्रसरता दुवै सँगसँगै क्रियाशील हुनु पर्ने आवश्यकता पर्दछ । निरन्तर अध्ययन अनुसन्धानबाट आफ्नो दक्षता र क्षमतामा  गुणात्मक बृद्धि गदैं सरकारी वकीलको सेवालाई व्यावसायिक बनाउन प्रयत्नशील रहनेछौं । त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधन र पूर्वाधारको प्रबन्ध गरी उचित कार्य वातावरण निर्माण गर्ने कार्यमा सरकारले प्राथमिकता प्रदान गर्ने अपेक्षा राख्दछौं । सरकारी वकीलको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र उन्मुक्तिका प्रावधानहरु पेशागत र व्यावसायिक कार्यको संरक्षणका लागि गरिएको हो भन्ने विषयलाई आत्मबोध गर्दै ती विषयहरु कुनै गैर कानूनी र गैरव्यावसायिक कार्यको संरक्षणका आधार हुने छैनन् भन्ने मान्यताप्रति अटुट विश्वास प्रकट गर्दछौं । 

१७. सरकारी वकीलको विशिष्टीकरण व्यावसायिकता विकासको आधार हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट विषयगत आधारमा सरकारी वकीलको विशिष्टीकरण गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै सरकारी वकीलको कार्यक्षेत्रका विषयवस्तुको विविधतालाई सम्बोधन गर्नेे गरी उत्तराधिकार योजना सहित इच्छुक सबै सरकारी वकीलहरुलेविशिष्टीकरणको प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाउने गरी आवश्यक प्रबन्ध हुने अपेक्षा गर्दछौं । संविधानले मार्गदर्शन गरे बमोजिम सरकारी वकील र महान्यायाधिवक्ता अन्तर्गतका अन्य कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्वन्धी कानून प्राथमिकतापूर्वक तर्जुमा हुने अपेक्षा राख्दछौं । 

सरकारको प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा 

१८. पछिल्लो समयमा विवादको विषयसँग सम्बद्ध नभएका सरकारी निकायहरुलाई समेत विपक्षी बनाउने प्रचलन बढ्दै गएको र कुनै निर्णय वा काम कारवाही नगरिकनै मुद्दाको पक्षको रुपमा प्रतिवाद गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुनु पर्ने अवस्थाले न्यायालय एवम् अन्य सरोकारवाला निकायको कार्यबोझमा अनावश्यक विस्तार गरेको छ । यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरी सरोकारवाला निकाय र निर्णय वा काम कारवाहीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित निकायहरुलाई मात्र प्रतिवादी वा प्रत्यर्थी बनाउने अभ्यासको विकास गर्न सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं । 

१९. सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको अभिभावकीय भूमिका सरकारको रहेको हुँदा त्यस्ता सम्पत्ति सम्वन्धी विवादमा सरकारी वकील सँधै सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्ति संरक्षणको पक्षमा क्रियाशील रहिआएका छौं । आगामी दिनमा पनि सोही अनुरुप क्रियाशील हुने र उक्त मान्यता विपरीत सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणको विरुद्धमा भएका कुनै पनि निर्णय तथा काम कारवाहीको पक्षमा प्रतिनिधित्व गर्न नसकिने व्यहोरा यसै घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गर्दछौं । 

२०. नेपालको संविधानले महान्यायााधिवक्तालाई सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको पूर्व सहमति बेगर अन्य निकाय वा व्यक्तिसँग कानूनी राय लिई गरिएका निर्णय र देखादेखी कानूनी त्रुटी गरी भएका सरकारी निर्णयको सरकारी वकीलले प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने पहिलो सम्मेलनको घोषणापत्रको व्यवस्था पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं । 

२१. सरकारी पक्षलाई प्रत्यर्थी बनाई दायर हुने रिट निवदेनमा प्रतिरक्षाका लागि सम्बन्धित निकायले सरकारी वकीललाई आवश्यक सूचना, जानकारी, निर्णय र कागजात उपलव्ध गराएको अवस्थामा प्रभावकारी रुपमा प्रतिरक्षा र प्रतिनिधित्व गर्न सहज भएको र सम्बन्धित निकायबाट त्यस्तो सहयोग हुन नसक्दा प्रतिनिधित्व गर्न असहज हुने गरेको यथार्थता दर्शाउदै सबन्धित निकायबाट प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक सूचना, जानकारी र निर्णय एवम् कागजात उपलव्ध नभएको अवस्थामा सरकारी वकीलले प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपर्ने व्यहोरा सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गर्दछौं ।  

कानूनको आधुनिकीकरण 

२२. समाजको गतिशीलतासँगै कानूनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने आवश्यकता पर्दछ । सोही मान्यताका आधारमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका फौजदारी कानूनहरुको आधुनिकीकरण गर्नु पर्ने आवश्यकता अझै देखिएको छ । महान्यायाधिवक्ताबाटपेश गरिएका वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत कानूनको आधुनिकीकरण र पुनरावलोकनका लागि सुझावहरु प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । सरकारी वकीलको कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित कानूनको पुनरावलोकनको क्रममा सरोकारवालाको रुपमा सरकारी वकीलको सहभागिता कायम हुने व्यवस्था हुने अपेक्षा राख्दछौं । 

२३. लागू औषध, आखेटोपहार, विदेशी मुद्राको अवैध कारोवार, बैंकिङ कसूर, मानव बेचविखन जस्ता संगठित अपराधको रुपमा विकसित हँुदै गरेकागम्भीर अपराधको नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित कानूनको आधुनिकीकरण गर्नु पर्ने आवश्यकता बोध गर्दछौं । विद्युतीय माध्यमको प्रयाग गरी वा विद्युतीय माध्यमलाई लक्षित गरी गरिने अपराधको मात्रामा भएको बृद्धि र यसको गहनतालाई दृष्टिगत गरी सो सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने र सहज पहुँच कायम हुने गरी सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको स्थापना गर्नु पर्ने आबश्यकताबोध गर्दछौं । 

सरकारी वकीलको संगठन संरचना र दरबन्दी 

२४. यसै वर्ष सरकारी वकीलहरुको संगठन संरचना र दरबन्दीमा केही पुनरावलोकन भएको छ । सरकारी वकील र सहायक एवम् सहयोगीस्तरका केही दरबन्दी थप पनि भएकाछन् । तर सरकारी वकीलको कार्यबोझको तुलनामा कायम भएको दरबन्दी पर्याप्त रहेको छैन । अधिक कार्यबोझले कार्य सम्पादनको गुणात्मकतालाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ  । विगत पाँच वर्षमा सरकारी वकीलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्नु पर्ने मुद्दाको संख्या ४० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । मुलुकी अपराध संहिता समेतका नयाँ कानूनहरु तथा नयाँ कार्यविधिले सरकारी वकीलको कार्यक्षेत्रलाई निक्कै विस्तार गरेको अवस्था छ । कतिपय नयाँ विषयहरु अपराध घोषित भएकाछन् । गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको संख्या पनि क्रमशः बढ्दो रुपमा रहेको छ । कतिपय मुद्दामा समूहगत रुपमा सरकारी वकीलले प्रतिनिधित्व गर्नु पर्ने आवश्यकता समेत देखिएको छ ।सरकारी वकीलको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रति दुई सय मुद्दाको अनुपातमा एक जना सरकारी वकीलको दरबन्दी कायम हुने गरी दरबन्दी संरचनाको पुनरावलोकनको आवश्यकता दर्शाएकोमा संहिताका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि शुरु तहको सरकारी वकील कार्यालयमा प्रति एक सय पचास मुद्दाका लागि एक जना सरकारी वकीलको अनुपात कायम हुने गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संगठन संरचना र दरबन्दीको प्राथमिकतापूर्वक पुनरावलोकन गर्नु पर्ने आवश्यकता महशुस गर्दछौं । . 

आचरणका नियमहरुको पालना 

२५. व्यावसायिक निष्ठा र नैतिक आचरणको पालना बेगर सरकारी वकीलको व्यावसायिक जिम्मेवारीले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन । सदाचार, नैतिकता र निष्ठामा कुनै विचलन देखिएमा त्यस्ता घटनालाई सँस्थागत रुपमा तिरस्कार गर्दै आफू कार्यरत सँस्थाको गरिमा र प्रतिष्ठालाई उचो बनाउन प्रयत्नशील हुनेछौं र सरकारी वकील तथा सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि जारी गरिएको आचार संहिताको स्वागत गर्दै सो आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछौं ।  

समन्वय

२६. सरकारी मुद्दामा बस्तुगत प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान, अभियोजन एवम् प्रभावकारी  प्रतिरक्षा र प्रतिनिधित्वका लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन गर्ने निकायहरु बीच पारस्परिक सहयोग, समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले समेत समन्वयको आवश्यकता दर्शाएको छ । सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूको संयोजकत्वमा रहेको समन्वय समितिको निर्णयानुसार गठन भएका  सबै तहका समन्वय समितिलाई क्रियाशील तुल्याउने बचनबद्धता व्यक्त गर्दछौं । 

हिरासत तथा कारागार सुधार 

२७. कारागार तथा हिरासत अनुगमन गरी थुनुवा र कैदी उपर मानवोचित व्यवहार भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्तामा रहेको र सो प्रयोजनका लागि महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकीलहरुबाट अनुगमन गरी सुधारका लागि नियमितरुपमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरी सार्वजनिक समेत गर्ने गरिएको छ । ती सुझावहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी हिरासत तथा कारागारको विद्यमान अवस्थामा सुधार ल्याउन नेपाल सरकार समक्ष सादर अनुरोध गर्दछौं । 

रणनीतिक योजना कार्यान्वयन 

२८. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत सुधार र सरकारी वकीलको व्यावसायिकता विकासमा केन्द्रित भई कार्यान्वयनमा आएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको मध्यावधि मूल्यांकन गरी मुलुकी अपराध संहिता समेतका नयाँ कानूनहरु जारी भएको सन्दर्भमा सो सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई समेट्नका लागि योजनाका कार्यक्रमहरुमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्नु पर्ने आवश्यकता महशुस गर्दछौं । 

२९. मुलुकमा शान्ति र विकासको आधार कानूनको शासन हो । यसका लागि कानूनको आधुनिकीकरण र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने तथा यससँग सम्बन्धी अन्य निकायको प्रभावकारिता अभिबृद्धि गरिनु आवश्यक हुन्छ । सो प्रयोजनका लागि अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन तथा सरकारी पक्षको प्रभावकारी प्रतिरक्षा र प्रतिनिधित्वको विषयलाई पन्ध्रौँ राष्ट्रिय योजनामा प्राथमिकतापूर्वक सम्बोधन हुने अपेक्षा राखिएको छ ।  धन्यवाद ज्ञापन 

३०. नेपालका सरकारी वकीलहरुको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी सरकारी वकीलको संस्थागत सुधारका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठ र दोस्रो सम्मेलनको आयोजना गरी संस्थागत विकासलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु हुने माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं । सम्मेलनको आयोजना र व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउनु हुने सबै पदाधिकारी, संघ सँस्था, निकाय र महानुभावहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।  

इति सम्बत २०७५ साल पौष १० गते ३ रोज शुभम् ।