सरकारी वकील छलफल श्रृङ्खला सुरु ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको निरन्तर सिकाइमार्फत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकील छलफल श्रृङ्खला सुरु गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले निर्देशित गरेबमोजिम छलफल श्रृङ्खला अन्तर्गत हरेक महिना कम्तिमा एउटा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

श्रृङ्खलाको पहिलो भागमा २०७५ फगुन १७ गते शुक्रवार अपराधपीडितको हक सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल गरिएको छ । त्यस अवसरमा नेपालको संविधान र यसका प्रावधानहरू नयाँ रहेको सन्दर्भमा संविधानको स्परिटलाई पकड्नका लागि यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको माननीय महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बताउनुभयो । उहाँले प्रतिवादीले जसरी कानून व्यवसायीलाई पटक पटक भेटघाट गर्दछ त्यसरी नै सरकारी वकीलले पीडितलाई भेटघाट गर्न सकेमा मात्र पीडितलाई बुझ्न सक्ने भएकाले सरकारी वकीलहरूले पीडितसँगको भेटघाटलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभयो ।

छलफलमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री शंकरकुमार श्रेष्ठले अपराधपीडितको हकका सम्बन्धमा विभिन्न मुलुकहरूको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै अपराध पीडितको अधिकारका सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था गर्ने नेपाल पहिलो मुलुक भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको न्यायप्रणाली पीडितका पक्षामा एक कदम अगाडि रहेको समेत चर्चा गर्नुभयो । त्यस्तै अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पद्‍मप्रसाद पाण्डेयले संवैधिनक एवम् कानूनी व्यवस्थाहरूको चर्चा गर्दै अपराधपीडितको हकलाई राज्यले प्राथमिकता प्रदान गरी मौलिक हकका रूपमा अङ्गिकार गरेको बताउनुभयो ।

सरकारी वकील तथा प्रहरी कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको छलफल कार्यक्रममा सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली, उपन्यायाधिवक्ताहरू उर्मिला दाहाल, महेशप्रसाद खत्री र प्रहरी निरीक्षक हरिशप्रसाद भट्टले छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।