सजाय कम गर्ने मागदावी सम्बन्धमा छलफल ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०७५ भाद्र १ गतेदेखि लागू भएका मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लगायतका कानूनहरूले सजाय कम गर्ने मागदावी लिई अभियोगपत्र दायर गर्न सकिने भनी व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा उक्त विषयको अवधारणागत स्पष्टता र यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा २०७५ आश्विन २२ गते मंगलवार न्याय क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरूका बीचमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष श्री माधव पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त अवसरमा माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री खरेलले सजाय कम गर्ने मागदावीको विषयको शंकितको अधिकार नभै शंकितले मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणमा पुर्याएको सहयोगका आधारमा प्रदान गरिने सुविधा मात्र भएकाले यसको प्रयोग होसियारीपूर्वक गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालका सन्दर्भमा यो विषय सबैका लागि नयाँ भएकाले बुझाइमा समरूपता होस् भन्ने उद्देश्यले यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष श्री पौडेलले अमेरिका, क्यानडा र भारत लगायतका मुलुकमा यस अवधारणाको प्रयोग भएको देखिए पनि समरूपता नरहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि संहिताहरूले यस व्यवस्थालाई अङ्गिकार गरेको बताउनुभयो । कसूर स्वीकार गरी प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने शंकितले मात्र यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने र मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले मिसिलबाट सुविधा प्राप्त गर्न उपयुक्त देखेको अवस्थामा मात्र सुविधा प्राप्त हुने बताउनुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्देश्यका बारेमा नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले प्रकाश पार्नुभएको उक्त कार्यक्रममा उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू, जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू, नेपाल प्रहरीका अधिकृत कर्मचारीहरू र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।