महिला तथा बालबालिकाको न्याय सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आयोजनामा र युनीसेफ नेपालको सहयोगमा २०७५ साल आश्विन ६ गते शनिवारका दिन महिला तथा बालबालिकाको न्याय सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला आयोजना गरिएको छ ।

कार्यशालाको उद् घाटन गर्दै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रज्यूले महिला र बालबालिका संविधानले नै संरक्षण गरेको समूह भएको चर्चा गर्दै संविधानले मौलिक हकका रूपमा महिला र बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरेको तथा सर्वोच्च अदालतबाट न्याय सम्पादनका क्रममा भएका निर्देशनात्मक आदेश सेमतबाट ती हकहरूको संस्थागत गरिदै आएको बताउनुभयो ।

माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री भानुभक्त ढकालज्यूले अधिकार प्राप्तीका लडाइबाट हक र अधिकारहरू स्थापित भएकाले ती अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्ने साझा दायित्व भएको बताउदै नेपाल सरकार त्यसमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।

नायब महान्यायाधिवक्ता श्री बद्री प्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद् घाटन समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । नायव महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलको स्वागत मन्तव्यसँगै प्रारम्भ भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सविता शर्माले गर्नुभएको थियो ।

कार्यशालामा ३ वटा कार्यपत्रहरूमाथि छलफल गरिएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न पहिलो शत्रमा महिला तथा बालबालिकाका सम्बन्धमा भएका संवैधानिक व्यवस्थामा प्रा. डा. शशी अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रउपर उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री टेकनारायण कुवरले टिप्पणी गर्नुभएको थियो । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडाको अध्यक्षतामा सम्पन्न दोस्रो सत्रमा मुलुकी अपराध संहिता र कार्यविधि संहिता ऐनहरूमा भएका महिला सम्बन्धी व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानाले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रउपर नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले टिप्पणी गर्नुभएको
थियो । त्यसैगरी तेस्रो सत्रमा मुलुकी अपराध संहिता र कार्यविधि संहिता ऐनहरूमा भएका बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा कार्यपत्रको प्रस्तुति त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय कानून विभागका प्रमुख प्रा. डा. लक्ष्मी प्रसाद मैनाली र टिप्पणी उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश किशोर सिलवालले गर्नुभएको थियो । उक्त सत्रको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश डा. श्री आननदमोहन भट्टराईले गर्नुभएको थियो ।

सबै सत्रहरूमा सहभागीतामूलक छलफल समेत गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल सरकारका सचिवहरू, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू, नेपाल न्याय सेवाका अधिकृत कर्मचारीहरू, नेपाल प्रहरी र महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।