नयाँ संहिता सम्बन्धमा राष्ट्रिय कार्यशाला ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ समेतका कानूनहरू २०७५ भाद्र १ गतेदिख लागू हुन गैरहेको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आयोजनामा मिति २०७५ साल श्रावण १८ र १९ गते सरकारी वकीलहरूका लागि दुई दिवसीय राष्ट्रिय कार्यशाला सञ्चालन गरिएको छ ।

माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलले उद्घाटन गर्नुभएको कार्यशालामा देशभरका ‍एक सय १६ जना सरकारी वकीलहरूको सहभागीता रहेको थियो । कार्यशालामा सातवटा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत भई ती कार्यपत्रउपर गहन छलफल समेत गरिएको थियो ।कार्यशालामा सजायमा छुटको दावीको विषयमा नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष श्री माधव पौडेल, कसूर कायम र सजाय निर्धारणमा गरिने बहसमा नायव महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल, संहिताले समावेश गरेका अपराधमा मनशाय तत्वका सम्बन्धमा सरकारी वकीलले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूमा सहन्यायाधिवक्ता श्री नायारण प्रसाद पौडेल, अभियोगपछिको पुन: अनुसन्धान र ठहर गर्नुपर्ने कुरा यकिन गर्नुपर्ने विषयमा सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला, जाहेरी तामेलीमा राख्ने विषय र सानातिना मुद्दा नचलाउने विषयमा सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपाल प्रसाद रिजाल, संहितामा समावेश भएको पुनरावेदनको विषयमा सहन्यायाधिवक्ता श्री गिता प्रसाद तिम्सिना र अभियोगपत्र लेखन, संशोधन, क्षतिपूर्तिको दावी र अन्तरिम राहत सम्बन्धमा सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यशालाको अन्त्यमा माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नी प्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा संहिता कार्यान्वयनमा आउन सक्ने समस्याहरूका बारेमा प्यानल छलफल समेत सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त छलफलमा प्यानलिष्टका रूपमा नायव महान्यायाधिवक्ताहरू श्री बद्री प्रसाद गौतम, श्री खगराज पौडेल, श्री किरण पौडेल, कायम मुकायम नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पद्म प्रसाद पाण्डेय र उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानाको सहभागीता रहेको थियो ।